फोहोर पानी विसर्जनमा कडाइ, उद्योग र अस्पताललाई नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । नदीनाला, तालतलैया तथा भूमिगत पानीका स्रोतमा उद्योग र अस्पतालबाट निस्कने फोहोर पानीको जथाभावी विसर्जन रोक्न सरकारले नयाँ एकीकृत मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवजन्तु तथा समग्र पर्यावरणमा फोहोर पानीबाट भइरहेको असरलाई ध्यानमा राख्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा अघि सारेको हो।

प्रस्तावित मापदण्डले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोर पानीलाई विशेष निगरानीमा राखेको छ। अस्पतालले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी भूमिगत पानीको स्रोत प्रदूषित हुने गरी जमिनभित्र विसर्जन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।यस्तै, उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीमा पाइने मर्करी, आर्सेनिक, लिड, क्याडमियम र साइनाइडजस्ता मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने रसायन तथा रेडियोधर्मी पदार्थको विसर्जनका लागि अत्यन्त न्यून र कडा सीमा तोकिएको छ।

Advertisement

प्रस्तावित मापदण्डले प्रदूषणको प्रकृतिका आधारमा उद्योगलाई वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।औषधि उत्पादन, छाला प्रशोधन, धागो तथा कपडा रङ्ग्याउने, पेन्ट उत्पादन, इलेक्ट्रोप्लेटिङ, साबुन, चिनी, दुग्ध, वनस्पति घिउ तथा तेल, कागज तथा पल्प र फर्मेन्टेसन उद्योगलाई बढी प्रदूषण गर्ने उद्योगका रूपमा लक्षित गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योगले फोहोर पानी सतही पानी, सार्वजनिक ढल वा संयुक्त प्रशोधन केन्द्रमा मिसाए पनि तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्नुपर्नेछ। फोहोर पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि त्यसका विभिन्न गुणलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। ‘प्राइमरी’ अर्थात् नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने गुणको दैनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ भने ‘सेकेन्डरी’ गुणको वर्षमा कम्तीमा दुई पटक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फोहोर पानीको नमुना सङ्कलन तथा परीक्षणमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब पानी परीक्षण आईएसओ र एपीएचएबाट मान्यता प्राप्त विधिबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। नयाँ एकीकृत मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएमा विगत अढाइ दशकमा जारी भएका औद्योगिक फोहोर पानीसम्बन्धी पाँचवटा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड खारेज हुनेछन्। प्रस्तावित मापदण्डमा २०५८ देखि २०७६ सालसम्म जारी भएका ती पुराना मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने उल्लेख छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले सरोकारवाला, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। सरोकारवालाले मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा, सिंहदरबारमा उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्।