सरकारको सक्रियता तारिफयोग्य, गृहमन्त्रीको संस्थाले भने पैसा माग्यो

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले उद्धार, उपचार र राहतका लागि देखाएको सक्रियता प्रशंसायोग्य देखिएको छ ।

बाढीको खबर प्राप्त हुनासाथ सरकारका सम्बन्धित निकाय सक्रिय भएर उद्धार तथा राहत अभियान अघि बढाएका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएका छन् । हेलिकोप्टरमार्फत जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार तीव्र पारिएको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले घाइतेको तत्काल उपचारका लागि काठमाडौंका अस्पतालमा शय्या छुट्याउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली, चिकित्सक र आवश्यक औषधिसहितको जनशक्ति परिचालन गरेको छ ।

बुधबार रात परेपछि रोकिएको हवाई उद्धार बिहीबार बिहानैदेखि पुनः सुरु गरिएको छ । नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरमार्फत जोखिममा रहेका तथा घाइते नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने काम भइरहेको छ । गम्भीर घाइतेलाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सामग्री पुर्‍याउने काम अघि बढाएको छ । रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको विदुरमा प्रारम्भिक उपचार तथा उद्धार समन्वयका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले विपद्का बेला राहत तथा आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक संयन्त्रमार्फत मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले बाढीपीडितका नाममा जथाभावी रकम उठाउने कार्य नगर्न स्पष्ट रूपमा अनुरोध गर्दै अनधिकृत रूपमा आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेको थियो ।

तर, सरकारकै उक्त निर्देशनसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित संस्था ‘हामी नेपाल’ले भने रसुवाका बाढीपीडितका लागि आर्थिक तथा वस्तुगत सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको विषयले प्रश्न उठाएको छ । संस्थाले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत राहतका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बैंक खाता विवरण र क्यूआर कोडसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

‘हामी नेपाल’ले रसुवामा आफ्नै उद्धार तथा राहत टोली परिचालन भइरहेको दाबी गर्दै प्रभावित परिवारलाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ । बाढीका कारण घर, जीविकोपार्जनका साधन र आधारभूत सामग्री गुमाएका परिवारलाई खाना, पानी, आश्रय तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग मागिएको संस्थाको भनाइ छ ।

संस्थाले आर्थिक सहयोगसँगै वस्तुगत सहयोगका लागि आवश्यक सामग्रीको सूची र बुझाउने स्थानसमेत सार्वजनिक गरेको छ । संकलित सहयोग प्रभावित परिवारको राहत तथा उद्धारमा प्रयोग गरिने संस्थाले जनाएको छ ।

यद्यपि, सरकारले एकातिर राहतका नाममा जथाभावी रकम संकलन नगर्न आग्रह गर्ने र अर्कोतिर सरकारकै गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा बैंक खाता तथा क्यूआर कोडमार्फत सहयोग आह्वान गर्ने अवस्थाले सरकारी निर्देशनको प्रभावकारिता र समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ । यस प्रकरणले गृहमन्त्री गुरुङको चर्को आलोचना भइरहेको छ । बाढीपीडितलाई सहयोग संकलन गर्ने नाममा असुली धन्दा मच्चाउन खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

विपद्का बेला राज्यका सबै संयन्त्र एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ । राहत वितरणमा दोहोरोपन नहोस्, सहयोगको रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग होस् र वास्तविक पीडितसम्म समयमै राहत पुगोस भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारको उद्धार तथा राहत अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थासँगको समन्वय पनि स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले भने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसँगै खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् र खानेपानीका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्त गरेका छन् ।

बाढीपछि सरकारको तदारुकता र सुरक्षाकर्मीको परिचालनले उद्धार कार्यलाई गति दिएको छ । अब राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काम पनि त्यही गतिमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, त्यससँगै सरकारी निर्देशन र सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाका गतिविधिबीच देखिएको विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।