दुई दशक बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अधुरै, टुंग्याउन द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३०) को सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

Advertisement

विज्ञप्तिमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । हजारौँ परिवार अझै आफ्ना बेपत्ता प्रियजनको अवस्थाबारे अनिश्चितता र अन्योलमा बाँच्न बाध्य रहेको भन्दै त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ सरकारसँग दुई दशकदेखि कायम राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको चक्र तोड्ने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै पीडित पक्षले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र पीडितको विश्वास जित्न सक्ने हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । साथै, पदाधिकारी छनोटमा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आयोगलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र स्वतन्त्रता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, बलात्कार र गैरकानुनी हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत अभियोजन गर्न पनि माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका गम्भीर अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनीहरूको अडान छ ।

यस्तै, अनुसन्धान पूरा नभएसम्म पीडितलाई अन्तरिम राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न, द्वन्द्वकालीन प्रमाण सुरक्षित राख्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा स्मारक निर्माण र स्मृति दिवस मनाउने कार्यमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजको माग छ ।