कोशी प्रदेशमा बेथिति : काज स्वीकृतिमा ‘मनपरी’, टीएडीएको नाममा ‘राज्यकोष दोहन’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय र आयोगका प्रदेश सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीले काठमाडौं जाने नाममा काज तथा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई राज्यकोषबाट दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च र हवाई टिकटबापत ठूलो रकम खर्च गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको ‘हेलो सीएम’ (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)मा परेको बेनामे उजुरीमा प्रदेशका सचिवदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले काज तथा भ्रमणका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै छानबिन र सुधारको माग गरिएको हो । साउन २५ गते परेको उक्त उजुरीमा प्रदेशका सचिवहरूले काठमाडौं जाँदा भ्रमणको स्पष्ट कारण, कामको प्रयोजन, उद्देश्य तथा माग गरिएको अवधिअनुसार वास्तवमै सात दिन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयसमेत यकिन नगरी काज स्वीकृत हुने गरेको दाबी गरिएको छ ।

Advertisement

उजुरीकर्ताले भ्रमणमा जानुअघि काठमाडौंमा कुन निकायसँग के विषयमा छलफल गर्ने, कुन काम सम्पन्न गर्ने र भ्रमणबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त तयारी तथा छलफलसमेत नहुने आरोप लगाएका छन् । उजुरीमा प्रमुख सचिवले प्रदेश सचिव तथा मातहतका कर्मचारीको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्दा भ्रमणको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नगर्ने गरेको उल्लेख छ ।

आफूलाई नजिकका वा मन परेका कर्मचारीको भ्रमण आदेशमा सहजै स्वीकृति दिने तर आफूअनुकूल नभएका कर्मचारीको हकमा भने वास्तविक कामका लागि जानुपर्ने अवस्था भए पनि काज स्वीकृत नगर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । काज वा भ्रमणबाट कर्मचारी फर्किएपछि त्यसबाट के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा प्रमुख सचिवले प्रतिवेदन माग्ने वा त्यसको समीक्षा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

भ्रमण प्रतिवेदनसमेत उपलब्धिका आधारमा मूल्यांकन गर्न नभई लेखा शाखामा भ्रमण खर्चको बिल पेस गर्दा औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै तयार पार्ने गरिएको पाइएको छ । उजुरीमा अधिकांश भ्रमण प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेशका सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारी पाँचदेखि सात दिनसम्म काठमाडौं गएको देखिए पनि भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि स्पष्ट नहुने दाबी गरिएको छ ।

दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी लिन र घर जाने काज मिलाउनकै लागि भ्रमणका कागजात तयार गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ । यसले प्रदेशका उच्च तहका कर्मचारीबाटै काज तथा भ्रमण स्वीकृतिमा बेथिति बढेको र त्यसको प्रभाव मातहतका कर्मचारीमा समेत परेको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

प्रदेश सचिवले मातहतका कर्मचारीको भ्रमण आदेश पर्याप्त कारणबिना स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि अन्य कार्यालय तथा अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि सात दिनसम्मको काज स्वीकृत गरी भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने गरेको आरोप उजुरीमा छ । उजुरीमा प्रदेश सरकारका सचिव, उपसचिव तथा अन्य उच्च तहका कर्मचारीमध्ये धेरैको घर काठमाडौंमा रहेको विषयसमेत उठाइएको छ ।

घर काठमाडौंमा भएका कर्मचारीले पटक–पटक घर जाने क्रममा काज मिलाएर हवाई टिकट तथा दैनिक भत्तासमेत लिने गरेको र कतिपय अवस्थामा एक पटक घर जाँदा २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेको दाबी गरिएको छ । काज स्वीकृतिमा ‘मनपरी’ गर्दै टीएडीएको नाममा राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी खर्च बढाउनुका साथै राज्यकोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई समेत प्रश्रय दिने उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

उजुरीमा कोशी प्रदेश सरकारले भ्रमण खर्च व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन बनाउँदै प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वर्षमा दुई पटक बाटो म्यादसहित घर बिदामा जाँदा लाग्ने यातायात वा हवाई टिकट खर्च भुक्तानी दिने तर त्यसबापत दैनिक भत्ता नदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी कामका लागि हुने अन्य काज तथा भ्रमणमा कडाइ गर्ने, कानुनविपरीत भ्रमण स्वीकृत गर्ने तथा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । भ्रमणबाट फर्किएपछि अनिवार्य रूपमा उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, भ्रमणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने तथा प्रत्येक कार्यालयमा भ्रमण अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत उजुरीकर्ताले सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी, कुन कर्मचारीले कहिले, कति दिन र कुन प्रयोजनका लागि भ्रमण गरे तथा त्यसमा कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उजुरीकर्ताले सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितताको सुरुवात नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता अर्थात् टीएडीएबाट हुने गरेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीले उजुरी भदौ २ गते दर्ता भएको र ‘हेलो सीएम’ कक्षले त्यसको अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएको छ । अब उजुरीमा लगाइएका आरोपमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन र प्रदेशका कर्मचारीको काज तथा भ्रमण खर्चमा देखिएको भनिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले के कदम चाल्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।