बाढीबाट ७ हजार ५७० घर पूर्ण क्षतिग्रस्त, पुनर्निर्माणमा २ अर्बसम्म खर्च हुने

काठमाडौं । भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएका हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ‘र्‍यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’मार्फत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले चौबिसै घण्टा काम गरिरहेको उनले बताए ।

सुरुवाती चरणमा करिब ६ हजार घर क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो। तर पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार बाढी र पहिरोबाट ७ हजार ५ सय ७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारी विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ । नुवाकोटमा मात्रै ३ हजार ९ सय ७७ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। विदुर नगरपालिकामा ३ हजार २६, किस्पाङमा ६९६, बेलकोटगढीमा २९२ र तारकेश्वरमा ६३ घरमा क्षति पुगेको छ ।

Advertisement

धादिङमा ३ हजार ४ सय ५१ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसमध्ये बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ घरमा क्षति पुगेको छ । रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४३ घर भत्किएका छन् । उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घरमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसैगरी गोरखामा २६३ र चितवनमा १८९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।

बाढीबाट घर गुमाएका नागरिकलाई अहिले विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा राखिएको छ । सरकारी विवरणअनुसार ३ हजार ९ सय १६ भन्दा बढी विस्थापित नागरिक अझै यस्ता आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन् । विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’बाट ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ अर्थात् अस्थायी आवासमा सार्ने तयारी गरेको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले विस्थापित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने र त्यसपछि स्थायी आवास निर्माणको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार मुख्य चुनौती भनेको बाढीले घर बगाएका नागरिकलाई पुरानै ठाउँमा घर बनाउन दिने कि जोखिमयुक्त क्षेत्र भए सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने हो । सरकारले आवश्यक परे जग्गा खरिद गरिदिने विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेको छ ।

महानिर्देशक बोहराका अनुसार ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नट–बोल्ट र प्रिफ्याब प्रविधिबाट करिब १ हजार डलर अर्थात् १ लाख ३० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा १० बाइ १२ फिटको कोठा निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले आगामी दुईदेखि तीन साताभित्र अस्थायी आवास व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) र यूएन–ह्याबिटाटलगायत संस्थाले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारी संरचनामा पनि ठूलो क्षति

बाढीले निजी घरसँगै सरकारी कार्यालय तथा प्रशासनिक भवनमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सुरक्षा निकायका भवनबाहेक ५३ वटा सरकारी सार्वजनिक भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको विभागले जनाएको छ । ती भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब १ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । समग्र सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति भने करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको विभागको आकलन छ ।

बाढीले उत्तरगया गाउँपालिकाका दुई प्रशासनिक भवन, टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसीका प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी तथा मौसम कार्यालयमा समेत क्षति पुर्‍याएको छ । नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीमा भएको क्षतिले उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारमा समेत असर परेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह र टिमुरे भन्सार कार्यालयका पूर्वाधार बाढीले बगाएको छ ।