‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

Share this
772shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ भदौ २६, शुक्रबार १९:११
‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त संस्था ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता भएको छ । संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा सङ्गठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको र सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको रिटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा समेत ‘चिफ मार्सल एन्ड चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गरिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।

त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ । यसबाट सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सिर्जना हुन सक्ने निवेदकहरूको दाबी छ ।

हालैको विपद्का क्रममा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यस घटनाले गैरसरकारी संस्थाको सैनिक प्रकृतिको पहिचान र राज्यका सुरक्षा निकायबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

निवेदकहरूले यस्तो गतिविधिले नागरिकमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक पहिचान र राज्यका सुरक्षा संस्थाको विशिष्ट संस्थागत पहिचानमासमेत असर पार्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस: साहस र अधिकार सम्झाउने दिन
मंसिर ९ गतेदेखि आत्मानन्द गोल्डकप, ८ टिमको सहभागिता
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.