‘ग्रीन आर्मी’को वैधानिकतामाथि प्रश्न, सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

काठमाडौं । बाढीपीडितको उद्धारका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा केही दिनअघि देखिएको ‘ग्रीन आर्मी’को गतिविधि र पोसाकलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहस सुरु भएको छ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैन्य ढाँचा प्रयोग गरेको आरोप लागेको उक्त संस्थाको वैधानिकतामाथि अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलाशले ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता नै खारेजीको माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । साथै, अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र प्रहरी हेडक्वार्टर लगायतका विपक्षीहरूलाई ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता, सञ्चालन र पोसाकका बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

Advertisement

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा खटिएको यो संस्था गैरसरकारी संस्था भए पनि यसले गैरकानुनी रूपमा सैनिक प्रकृतिको संरचना चलाएको दाबी अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसहितले दायर गरेको रिटमा गरिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले राष्ट्रिय सेनाको जस्तै भेषभूषा र दर्जा प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।