
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। बिहीबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएकाले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउँदै लगिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा ३३ हजार ५२९ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ सहित कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएकामा ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८० दशमलव ३७ प्रतिशत फर्स्योट भएका छन् । बाँकी ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ अर्थात् करिब ४९ प्रतिशत छन् । संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरी रहेका छन् । आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका ८७४ उजुरीमध्ये १७५ वटामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ५८५ वटा तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको र ७ वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत साझा जिम्मेवारी रहेको बताए । आयोगले डिजिटल फरेन्सिकलगायत प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेको जनाएको छ ।

























