अदालतको भूमिकालाई लिएर रास्वपा–एमाले आमनेसामने

काठमाडौं । अदालतको भूमिका, न्यायाधीशको जवाफदेहिता र न्यायालयमाथि संसद्ले गर्ने बहसको सीमालाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदबीच प्रतिनिधिसभामा विवाद चर्किँदै गएको छ । अर्थात्, अदालतको भूमिकालाई लिएर रास्वपा–एमाले आमनेसामने भएका छन् ।

पछिल्ला केही दिनयता एउटै विषयमा रास्वपा सांसदले न्यायालयको संरचना, कार्यशैली र फैसलामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् भने एमाले सांसदले त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिवाद गरिरहेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यही विषय दोहोरियो । विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले अदालतलाई कमजोर बनाउने किसिमका अभिव्यक्ति सत्तापक्षका केही सांसदबाट आइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

Advertisement

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याएको उल्लेख गर्दै उनले एउटा अंगले अर्को अंगको संवैधानिक सीमामा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरे । बरालको आपत्ति अदालतका फैसला वा न्यायाधीशमाथि संसदमा भइरहेको टिप्पणीप्रति थियो । उनका अनुसार अदालतका निर्णयप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, आक्षेप लगाउने र न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्छ ।

तर, रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले आफूहरूले अदालत कमजोर बनाउन नभई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन संसदमा कुरा गरिरहेको बताए । न्यायालयमा पुराना राजनीतिक दलहरूले प्रभाव वा ‘सिण्डिकेट’ कायम गरेको आरोप लगाउँदै उनले सक्षम र योग्य न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामी कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नका लागि संसद्मा बोल्दैछौं,’ न्यौपानेले भने । उनले अदालतका फैसलामाथि समीक्षा वा बहस हुन सक्ने विषय उठाउँदै न्यायालयको पुनःसंरचना र न्यायाधीशसँग सम्बन्धित प्रश्न संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर्क गरे । अदालतले गरेको न्यायिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायालयको संरचना तथा जवाफदेहिताका बारेमा संसदीय बहस गर्ने विषय फरक रहेको उनको भनाइको मूल आशय थियो ।

त्यसपछि बरालले फेरि प्रतिवाद गर्दै अदालतको फैसला संसदले अध्ययन वा पुनरावलोकन गर्ने विषय नभएको बताए । यस्तो विषय न्याय परिषद् तथा सम्बन्धित संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुने उनको तर्क थियो ।

यो विवादलाई पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा उठिरहेको ठूलो संवैधानिक बहसको निरन्तरताका रूपमा हेर्न सकिन्छ । खासगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का केही प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशपछि संसद् र न्यायालयबीचको अधिकार एवं सीमाका बारेमा राजनीतिक बहस थप सतहमा आएको छ ।

भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४० को उपनियम ११ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको दुईतिहाइ मत गणनाको विषय समेटिएको थियो भने नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै रूपमा दुईतिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासँग नियम १४० को उपनियम ११ बाझिएको दाबी गर्दै रिट परेको थियो । सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन हुँदा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यही आदेशलाई लिएर रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधिसभामा सर्वोच्चको व्याख्यामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले अदालतको आदेशले संविधान संशोधनको बाटो प्रभावित पार्नुका साथै संघीय संसदको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको दाबी गरेका थिए । यसले न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा र संसदको विशेषाधिकारबीचको बहसलाई राजनीतिक रूपमा थप पेचिलो बनाएको छ ।

नियमावली विवादको अर्को पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार प्रयोग गरेको थियो । तर संसदले बनाएको नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने संवैधानिक मान्यता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न संसद्ले नियमावली बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने होइन । संसदले बनाएको नियमावली संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

यही ठाउँमा रास्वपा र एमालेको राजनीतिक तर्क अलग देखिन्छ । रास्वपाका सांसदहरू संसद जनप्रतिनिधिको संस्था भएकाले न्यायालयको संरचना, न्यायाधीशको जवाफदेहिता र न्याय प्रणालीमा सुधारको विषयमा संसदमा खुला बहस हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । एमालेका सांसदहरू भने यस्तो बहसको नाममा अदालतका फैसला, न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियामाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने अवस्था आउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

न्यायालयको आलोचना र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप एउटै कुरा हुन् कि फरक भन्ने प्रश्न पनि यही विवादको केन्द्रमा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतका फैसला सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सक्छन् । तर, फैसला चित्त नबुझेको आधारमा राजनीतिक संस्थाले न्यायिक निर्णयलाई आफ्नो अनुकूल पुनःनिर्धारण गर्ने अभ्यास स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन्छ । अर्कोतर्फ न्यायालयका संरचनागत कमजोरी, न्यायाधीश नियुक्ति, जवाफदेहिता वा न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या संसदमा उठाउनै नहुने हो भने न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारका बारेमा लोकतान्त्रिक बहस कहाँ हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

न्यौपानेले यसै सीमालाई फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । उनले अदालतले गरेको न्याय सम्पादनको विषय र न्यायालयको पुनःसंरचना तथा न्यायाधीशसँग सम्बन्धित संस्थागत प्रश्न अलग भएको बताउँदै आएका छन् । उनको तर्कअनुसार अदालतको फैसला नै संसदको विषय होइन भने पनि न्यायालयको संरचना, सुधार र संवैधानिक जवाफदेहिताका बारेमा प्रश्न उठाउने अधिकार संसदको बहसबाट बाहिर राख्न मिल्दैन ।

यसअघि पनि न्यौपानेले अदालतका फैसलामाथि प्रश्न उठाउने विषय र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थालाई जोडेर प्रश्न उठाएका थिए । उनले महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार हुन नहुने तर संविधानमा राखिएको व्यवस्था सजावटका लागि मात्र पनि नभएको बताएका थिए ।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै बरालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा भएको आगजनीको प्रसंग उठाएका थिए । न्यायालयमाथि भौतिक आक्रमणपछि राजनीतिक रूपमा समेत अदालतप्रति दबाब सिर्जना हुने अभिव्यक्ति आउन नहुने उनको तर्क थियो ।

यसरी हेर्दा संसदमा चलिरहेको रास्वपा–एमाले विवाद तत्कालको आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित छैन । यसको पछाडि शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायालयको जवाफदेहितासम्बन्धी पुरानो संवैधानिक बहस फेरि सतहमा आएको देखिन्छ ।

रास्वपाका सांसदले उठाएको प्रश्नको केन्द्रमा ‘न्यायालय पनि सुधार र जवाफदेहिताबाट बाहिर रहन सक्छ कि सक्दैन’ भन्ने विषय छ भने एमाले सांसदको प्रतिवादको केन्द्रमा ‘सुधारको नाममा संसदले न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमा नाघ्न सक्छ कि सक्दैन’ भन्ने प्रश्न छ । यी दुवै प्रश्नको संवैधानिक उत्तर खोज्ने क्रममा संसद र अदालतबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय झन् महत्वपूर्ण बनेको छ ।

अन्ततः अदालतको फैसला संसदले बदल्ने वा संसद्को निर्णय अदालतले राजनीतिक रूपमा निर्देशित गर्ने भन्ने होइन, संविधानले दुवै संस्थालाई तोकेको सीमाभित्र रहेर शक्ति–सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको विवादको मूल संवैधानिक प्रश्न हो । प्रतिनिधिसभा र सर्वोच्च अदालतबीचका पछिल्ला घटनाक्रमले यही सीमाको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने बहसलाई थप अगाडि ल्याएको छ ।

रास्वपा सांसद न्यौपाने र एमाले सांसद बरालबीचको पछिल्लो सवालजवाफ पनि यही ठूलो बहसको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । संसदमा अदालतको भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठ्ने क्रम जारी रहँदा त्यसको प्रतिवाद पनि त्यहीँबाट भइरहेको छ । यसले आगामी दिनमा न्यायालयको सुधार, न्यायाधीशको जवाफदेहिता र न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमा सम्बन्धी बहस संसदमा अझ चर्किन सक्ने संकेत गरेको छ ।