सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । विपद्का कारण सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति हुने र पुनःनिर्माणमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने भन्दै सांसदहरूले सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार) को बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपकराज बोहराले बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण पटक–पटक ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकारी संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले विपद्पछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले सरकारी संरचनाको बिमा अनिवार्य गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।

“सरकारी संरचनाको अझैसम्म पनि बिमा हुन नसकेको देखियो,” उनले भने, “जुनसुकै विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले ती संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ।”

बैठकमा सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अघिल्लो सरकारले ६५७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार अस्पताल निर्माण हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेकपा (एमाले) की सांसद पद्यकुमारी अर्यालले स्याङ्जाको आधिखोला जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयार भई स्वीकृतसमेत भइसकेको अवस्थामा सरकारले परियोजना खारेज गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले आयोजना शीघ्र अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

एमालेकी सांसद निता घतानीले पछिल्लो ३५ वर्षमा केही नभएको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। एमालेकै सांसद कृपाराम रानाले भने उक्त अवधिमा आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका काम भएको बताए।

नेकपा (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा सरकारले निरुत्साहित गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले खोटाङलाई पूर्वको कर्णालीका रूपमा चित्रित गर्दै वर्षाका कारण जिल्लाका १० वटै पालिकामा क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले पछिल्लो समय राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको बताए। राज्य नागरिकप्रतिको दायित्वबाट टाढा जान नहुने भन्दै उनले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

रास्वपा सांसद मनिष झाले केही समयअघि काठमाडौं वरपरका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी भएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले असोज ८ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीपहिरोले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा सडक, पुललगायत संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले चाडपर्व नजिकिए पनि धनकुटाका नागरिकमा खुसीयाली आउन नसकेको बताए। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित आफन्तबारे अझै जानकारी नपाउँदा परिवारका सदस्यहरू मर्माहत भएको उनले बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले नेपाल टेलिभिजनबाट क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी कार्यक्रम बन्द गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

रास्वपा सांसद भरतराज पराजुलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्न माग गरे। सांसद वशुमाया तामाङले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज विदेशी मुलुकमा अलपत्र पर्दा यात्रुले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको विषय उठाइन्। सांसद पारसमणि गेलालले आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपणमा समय खर्च गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।

रास्वपा सांसद कुसुम महर्जनले निजी अस्पतालका बेड, क्याबिन तथा शय्याको शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले अर्बौँ लगानीमा स्थापना भएका निजी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकाले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।

रास्वपा सांसद पुकार बमले गैरआवासीय नेपालीलाई पैसा र मत बैंकका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नेपाल फर्कने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

रास्वपा सांसद सीताराम साहले सप्तरीका विभिन्न स्थानमा सरकारी धान खरिद केन्द्र स्थापना गर्न माग गरे। एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याए।

रास्वपा सांसद धर्मराज केसीले दसैँमा लाखौँ नागरिक आ–आफ्नो घर फर्किने भएकाले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।