मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस, अरु के के छन् ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मानव अधिकार, कूटनीतिक सम्बन्ध, कानुन संशोधन तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवासहितका निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएका १५३ जना पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारअन्तर्गत पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले कानुन संशोधनका लागि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सिफारिस गरिएका अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले निजामती तथा सरकारी सेवाका तीन उच्च अधिकारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंह र नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।