तीनकुने आन्दोलनमा सुरक्षा संयन्त्र असफल, चार अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । २०८१ साल चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी गरिएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार तत्कालीन सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, एसपी अपीलराज बोहोरा र सशस्त्रका एसपी शैलेन्द्र श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । अधिकारी हाल डीआईजी छन् ।

आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम उनीहरूमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गरिएको जनाएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन जिम्मेवारी वा कर्तव्य पाएका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, कर्तव्य पालन नगरेमा वा त्यसमा उदासीनता देखाएमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।

आयोगका अनुसार आन्दोलनमा आयोजकका गतिविधिको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउन तथा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको देखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना, २०८१ अनुसार सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन र निर्णयअनुसार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नसमेत कमजोरी भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

घटनामा सुरक्षा निकायबाट प्रयोग भएको अश्रुग्यासप्रति पनि आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यास व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ ।

सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँगको बयानका क्रममा सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेको र लामो समयदेखि बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद नभएको विषयसमेत खुलेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले सुरक्षा निकायलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन तथा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यास प्रयोग नगर्न र नगराउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सम्बन्धित पदाधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम यस्तो ध्यानाकर्षण गराउन भनिएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनले तीनकुने घटनालाई आन्दोलनका क्रममा भएको सुरक्षा कारबाहीका रूपमा मात्र नहेरी त्यसअघि तयार पारिएको सुरक्षा योजना, सुरक्षा जनशक्तिको परिचालन, उपलब्ध स्रोतसाधन र प्रयोग भएका सुरक्षा सामग्रीसम्मको समग्र व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाएको छ ।