‘जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता गर्दा अपराधको प्रकृति हेर्नुपर्छ’

काठमाडौं । संवैधानिक विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताको निर्णय राजनीतिक पहिचान वा आन्दोलनमा सहभागिताका आधारमा नभई अपराधको प्रकृति, व्यक्तिको वास्तविक संलग्नता, प्रमाण र पीडितको अधिकारका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता अध्ययन समितिले ४४५ मुद्दाका एक हजार ७७८ प्रतिवादीमध्ये करिब ३०० जनाको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अधिकारीका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएको, सडकमा आएको वा नारा लगाएको मात्र आधारमा मुद्दा चलाइएको र अन्य कुनै आपराधिक संलग्नता नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्नु उचित हुन्छ ।

तर हत्या वा ज्यान मार्ने उद्योग, सुरक्षाकर्मीमाथि गम्भीर आक्रमण, प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट, आगजनी तथा गम्भीर तोडफोडजस्ता कसुरमा संलग्न देखिएकाहरूका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने समितिको दृष्टिकोण कानुनसम्मत रहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील सरकारी संरचनामा आगजनी वा तोडफोडसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत यसै प्रकृतिमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याइएका केही मुद्दामा भने पीडित वा उजुरीकर्ताको सहमति र क्षतिपूर्तिको विषय उचित रूपमा सम्बोधन भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ताको बाटो खुल्न सक्ने अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार मुद्दा फिर्ता गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को पालना गर्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ताको मूल आधार राजनीतिक पहिचान वा आन्दोलनमा सहभागिता नभई अपराधको प्रकृति, व्यक्तिको वास्तविक संलग्नता, उपलब्ध प्रमाण, पीडितको अधिकार, सार्वजनिक हित र प्रचलित कानुन हुनुपर्ने उनले बताए ।

अधिकारीले समितिको पूर्ण प्रतिवेदनको आधिकारिक पाठ तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयले गर्ने कारबाहीको पारदर्शिता, निष्पक्षता र औचित्यबारे सार्वजनिक परीक्षण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निर्दोषमाथि परेका मुद्दा कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने र गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न देखिएकाविरुद्ध निष्पक्ष कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा ४४५ मुद्दाका एक हजार ७७८ प्रतिवादीमध्ये करिब ३०० जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने र गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संलग्न अन्य प्रतिवादीको मुद्दा विद्यमान कानुनअनुसार फिर्ता गर्न नसकिने राय दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।