
विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारणसम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै पद संख्या समायोजन गरेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिए पनि कोशी प्रदेशमा पुरानै विज्ञापनका आधारमा कर्मचारी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित विज्ञापन नम्बरबाटै बढुवा सिफारिस भएपछि न्यायिक आदेश कार्यान्वयन र प्रदेश लोक सेवा आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको बढुवा समितिको सचिवालयले प्रदेश स्वास्थ्य सेवातर्फ नर्सिङ समूह, जनरल नर्सिङ उपसमूहका अधिकृतस्तर सातौँ तहमा कार्यरत रोनी ठाकुरलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सचिवालयले २०८३ असोज २१ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार असोज २० गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ठाकुरलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पनि सोही सिफारिसका आधारमा बढुवाको निर्णय गरेको छ ।
ठाकुरको बढुवा सिफारिस प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८१ असोज ३० गते प्रकाशित गरेको विज्ञापन नम्बर ७३९कअन्तर्गत गरिएको हो । उक्त विज्ञापनमा पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने आयोगको निर्णयलाई उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्दै कुल दरबन्दीका आधारमा पद संख्या समायोजन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । अदालतले विज्ञापनसँग सम्बन्धित बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ अनुसार बढुवाका लागि पद संख्या निर्धारण गर्दा कुल दरबन्दीलाई आधार नबनाइएको भन्दै शान्तिराम रिमाल, युवराज रेग्मी, तीर्थराज थापा, नित्यराज अर्याल, भुवन काफ्ले, वासुदेव कुँवर र तारामणि निरौलाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएपछि अदालत जानुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ कात्तिक २६ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विज्ञापन नम्बर ७३९क, ७३९ख र ७५ अन्तर्गतका बढुवाका लागि दरखास्त नमाग्न र दरखास्त परिसकेको अवस्थामा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र ममता खनालको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित सूचनाहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत २५ गते गरेको आदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्न गरेको निर्णय कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १४४ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै आयोगको निर्णय बदर गरिएको उल्लेख छ ।
अदालतले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ अनुसार पहिलोपटक पदपूर्ति गर्दा कुल दरबन्दीलाई आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गर्न र सोहीअनुसार विज्ञापन नम्बर ७३९क, ७३९ख र ७५ का बढुवा सूचनामा पद संख्या समायोजन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशको मुख्य उद्देश्य बढुवाका लागि पद संख्या निर्धारण गर्दा अपनाइएको आधार सच्याएर कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो । तर, पद संख्या समायोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक नगरी पुरानै विज्ञापन नम्बर ७३९कअन्तर्गत बढुवा सिफारिस भएपछि आदेशको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि सोही विज्ञापनसँग सम्बन्धित बढुवा सिफारिस भएका थिए । गत साउन २४ गते बढुवा समितिले प्रदेश स्वास्थ्य सेवातर्फ छैटौँ तहका कन्हैया साह र कुलबहादुर पौडेललाई सातौँ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको सिफारिस पनि विज्ञापन नम्बर ७३९क, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ अन्तर्गतकै प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो । बढुवा समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले उनीहरूको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिकृतस्तर सातौँ र सोभन्दा माथिका पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ४२ मा छ । समितिमा प्रमुख सचिवले तोकेको प्रदेश सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, आयोगका अध्यक्षले मनोनीत गरेको विषयविज्ञ र सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । हाल आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गरागाईं छन् ।
अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित विज्ञापनबाटै बढुवा सिफारिस गर्ने समितिको नेतृत्व आयोगका अध्यक्षले गरिरहेका बेला आदेशअनुसार पद संख्या समायोजन भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय थप चासोको विषय बनेको छ । रिट निवेदन दिने कर्मचारीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनीहरूमध्ये एक कर्मचारीले यस घटनाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
बढुवा समितिका अध्यक्ष तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गरागाईंले भने कानुनअनुसार नै बढुवा सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन् । लोक सेवा आयोगले एउटै शीर्षकमा विज्ञापन खोल्ने गरेको र अदालतले नर्सिङ सेवाअन्तर्गतको विज्ञापन रोक्न आदेश नदिएको उनको भनाइ छ ।
आयोग अध्यक्षको दाबी र अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको पद संख्या समायोजनसम्बन्धी निर्देशनबीचको कानुनी सम्बन्ध भने स्पष्ट हुन बाँकी छ । अदालतले सम्बन्धित विज्ञापनका बढुवा सूचनामा पद संख्या समायोजन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिएको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकायको कानुनी दायित्व हो । त्यसैले रोनी ठाकुरसहितका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गर्दा अदालतको आदेशअनुसार पद संख्या समायोजन गरिएको थियो वा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो भन्ने विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश सरकारको स्पष्ट धारणा तथा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विवरणले मात्रै विवादको निरूपण गर्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।



















