
काठमाडौं । सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म किस्तागत ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यससम्बन्धी शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीमा सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत लिइने वित्तीय सुविधामा लागतको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि नियमावलीमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।



















