प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा एक साताको कार्यप्रगति सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो एक साताको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।आज (शुक्रबार) आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा असोज १८ देखि २३ गतेसम्म सम्पादन गरिएका काम तथा अघि बढाइएका कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ । लगानीसम्बन्धी आधिकारिक सूचना, प्रक्रिया, आवश्यक स्वीकृति, कागजात, शुल्क, समयसीमा तथा जिम्मेवार निकायको जानकारी एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गर्न लागिएको उनले बताए ।

कार्यविधिमार्फत लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई क्रमशः एउटै डिजिटल माध्यममा आबद्ध गर्ने, लगानीकर्ता वा परियोजनाका साझा विवरण तथा कागजात पुनःप्रयोग गरी दोहोरो प्रक्रिया हटाउने र कानुनले क्रमिक प्रक्रिया अनिवार्य नगरेका सेवाहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

त्यसैगरी, आवेदनलाई सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायमा प्रणालीगत रूपमा पठाउने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी प्रणालीबीच सुरक्षित अन्तरसञ्चालन कायम गर्ने र आवेदनको अवस्था, सेवा समय, जिम्मेवार निकाय तथा निर्णयको प्रगतिबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिनेछ । पूर्वलगानीदेखि सञ्चालन, विस्तार, पुनःलगानी तथा बहिर्गमनसम्मका प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गठित विषयगत समितिका सचिवहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा भएका आठबुँदे निर्णय आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिका मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।

त्यस्तै, संघीय सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत वर्ष मंसिर २४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न गठित समितिका निर्णय पनि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे असोज १९ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नौवटा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र स्तरोन्नति

सूचना प्रविधिसम्बन्धी साझा प्रकृतिका तथा राष्ट्रिय महत्त्वका नौवटा प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारको काम सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि केन्द्रमा आवश्यक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

यसअन्तर्गत विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ईजीपी) को दोस्रो संस्करण र स्थानीय तहको बजेट तथा लेखा प्रणाली (सूत्र) २.० विकास गर्ने काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस), नागरिक एप, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईडब्लूएमएस), केन्द्रीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली र हेलो सरकार प्रणालीको स्तरोन्नति, परिमार्जन तथा मर्मतसम्भार गरिनेछ ।

खुला स्रोतमा आधारित सञ्चालन प्रणाली तथा कार्यालयसम्बन्धी सफ्टवेयर प्याकेज विकास र प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लाई बहुसंस्था तथा बहुकार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाट संघीय मन्त्रालय तथा निकाय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयलाई प्रणाली सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ बमोजिम सबै निकायले आ–आफ्ना सरसफाइसम्बन्धी सूचक हासिल गर्ने उद्देश्यले असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैगरी, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दोलखा र रामेछाप जिल्लामा सम्पन्न गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।