
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपालीसहित १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाएका छन् । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकले ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त लिम्बू, मैथिली, तामाङ, थारु, उर्दु, राजवंशी, राई, नेवार, मगर, चाम्लिङ, शेर्पा, बान्तवा र सन्थाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निर्धारण गरिएको छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको कानुनी मान्यता पाएको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको ऐन आगामी २०८३ साल कात्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुननन्द जयन्तीका दिनदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान बोकेको कोशी प्रदेशमा विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने व्यवस्थाले प्रदेशको भाषिक विविधता र पहिचानलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ।



















