राष्ट्रिय विकासमा योजनाको नैतिक उत्तरदायित्व

नेपालले योजनाबद्ध विकासको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । हामीले अनेकौँ योजना बनायौँ, नीति लेख्यौँ, लक्ष्य निर्धारण गर्‍यौँ र समृद्धिका सुन्दर सपना देख्यौँ । तर आज पनि मेरो मनमा एउटा असहज प्रश्न उठिरहन्छ- यति धेरै योजना, यति धेरै बजेट र यति धेरै प्रतिबद्धताबीच अपेक्षित परिणाम किन प्राप्त हुन सकेन ? के हामीसँग स्रोतको अभाव मात्र छ, कि उपलब्ध स्रोतलाई सही दिशामा परिचालन गर्ने दृष्टिकोणको पनि अभाव छ ? विकासको समस्या पैसाको परिमाणमा मात्र हुँदैन: त्यो पैसा कहाँ, किन, कसरी र कुन परिणामका लागि खर्च गरिन्छ भन्ने विवेकमा पनि हुन्छ।

आयोजना बैंकलाई म कागजमा आयोजना राख्ने दराजका रूपमा मात्र बुझ्न सक्दिनँ । यो त राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्ने वैचारिक भण्डार हो । यहाँ प्रत्येक आयोजना प्रवेश गर्दा त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कति योगदान दिन्छ, रोजगारीका कति अवसर सिर्जना गर्छ र सामाजिक न्यायलाई कसरी बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि हुनु नै कुनै आयोजना उत्कृष्ट भएको प्रमाण होइन । त्यो त कठोर परीक्षण, विवेकपूर्ण मूल्यांकन र जिम्मेवार निर्णयको प्रारम्भिक चरण मात्र हो ।

तर विडम्बना, हामी कहाँ कहिलेकाहीँ आयोजनाको महत्त्वभन्दा त्यसको राजनीतिक सम्बन्ध ठूलो देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा निर्वाचन क्षेत्रको दबाब बलियो हुन्छ । दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा तत्काल देखिने उपलब्धिको आकर्षण बढ्छ । परिणामस्वरूप, रूपान्तरणकारी आयोजनाले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, तर साना, टुक्रे र पर्याप्त तयारी नभएका आयोजनाले प्राथमिकताको सूचीमा स्थान पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा म आफैँलाई सोध्छु-के हामी विकास गरिरहेका छौँ, कि विकासको नाममा बजेट छर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ ?

खुद्रे आयोजना आफैँमा खराब हुँदैन । स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने साना आयोजना पनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा ग्रामीण सडक, सिँचाइको कुलो, खानेपानीको धारा वा विद्यालयको मर्मत कुनै समुदायका लागि जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । समस्या आयोजनाको आकारमा होइन, त्यसको औचित्य, प्राथमिकता, तयारी र परिणाममा छ। जब साना आयोजना समग्र विकास योजनासँग जोडिँदैनन्, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुँदैन र लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरिँदैन, तब तिनै आयोजना सार्वजनिक खर्चको विखण्डन बन्न पुग्छन्।

मलाई लाग्छ, बजेट राष्ट्रको पसिनाबाट संकलित सामूहिक विश्वास हो। त्यसको प्रत्येक रुपैयाँमा श्रमिकको श्रम, किसानको उत्पादन, उद्यमीको जोखिम र नागरिकको कर जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। बजेटलाई मनपरी बाँड्नु भनेको नागरिकको विश्वासलाई टुक्र्याउनु हो। योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विवेकभन्दा प्रभाव, आवश्यकताभन्दा आग्रह र परिणामभन्दा प्रचारले स्थान पायो भने विकासको नदी बग्नुअघि नै स्वार्थको बालुवामा हराउन थाल्छ।

आयोजना बैंकको वास्तविक शक्ति आयोजना सङ्ख्यामा होइन, आयोजनाको गुणस्तरमा हुन्छ। हजारौँ अधुरा, अस्पष्ट र अपरिपक्व आयोजनाले भरिएको बैंकभन्दा सीमित तर विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट लागत, सुनिश्चित जग्गा, वातावरणीय पक्षको मूल्यांकन, आवश्यक डिजाइन र कार्यान्वयनको विश्वसनीय तयारी भएका आयोजनाको सूची धेरै उपयोगी हुन्छ। आयोजना छनोट भनेको सम्भावनाको भीडबाट राष्ट्रिय हितको बाटो पहिचान गर्ने विवेकपूर्ण प्रक्रिया हो। यहाँ लोकप्रियताले होइन, प्रमाणले बोल्नुपर्छस दबाबले होइन, आवश्यकताले निर्णय गर्नुपर्छ।

म सोच्दछु- यदि कुनै आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छैन, जग्गा प्राप्तिको अवस्था स्पष्ट छैन, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित छैन र आवश्यक जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोतको आकलन गरिएको छैन भने बजेट विनियोजन गरेर मात्र के उपलब्धि हासिल हुन्छ ? शिलान्यासको ढुंगा राख्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई जनताको जीवनमा परिवर्तनको आधार बनाउनु कठिन छ । उद्घाटनको तस्बिर खिच्न सकिन्छ, तर समयमै सम्पन्न भएको आयोजना र त्यसबाट प्राप्त वास्तविक लाभको अभिलेख नै सुशासनको प्रमाण हो।

यसैले आयोजना बैंकलाई बजेट विनियोजनसँग जोडिएको औपचारिक प्रक्रियामा सीमित राख्नु हुँदैन। यसलाई योजना पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, लागत–लाभ विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन अनुगमन र परिणाम मूल्यांकनसम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनाको अवस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्छ। कुन आयोजना तयारीको चरणमा छ, कुन कार्यान्वयनका लागि योग्य छ, कुनको लागत परिवर्तन भएको छ र कुन आयोजना पुनरावलोकन वा खारेजीको अवस्थामा छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हाम्रो संघीय संरचनामा आयोजना बैंकको महत्त्व अझ बढी छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकार विकासका सहयात्री हुन्। तिनको अधिकार र जिम्मेवारी फरक भए पनि नागरिकको समृद्धिको लक्ष्य साझा छ। तर तहगत समन्वय कमजोर हुँदा एउटै प्रकृतिका आयोजनामा दोहोरो खर्च हुने, आवश्यक आयोजना छुट्ने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले आयोजना बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान, योजनाको एकीकृत नक्सांकन र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन आवश्यक छ। संघीयता प्रतिस्पर्धी स्वार्थको त्रिकोण होइन, समन्वित विकासको त्रिवेणी बन्नुपर्छ।

आयोजना बैंकलाई सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति भनेको आफ्ना समर्थकका माग पूरा गर्नु मात्र होइन: आवश्यक पर्दा अलोकप्रिय तर दीर्घकालीन हितमा हुने निर्णय लिन सक्ने साहस पनि हो। कुनै आयोजना पर्याप्त तयारीविना आएको छ भने त्यसलाई बजेट दिन अस्वीकार गर्नु, कम प्रतिफल दिने आयोजना पुनरावलोकन गर्नु र स्रोतलाई उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु नै वास्तविक नेतृत्वको परीक्षा हो । विकासको नेतृत्व उद्घाटनको संख्याले होइन, सम्पन्न आयोजनाको गुणस्तर र नागरिकले अनुभव गरेको परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ ।

यस प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रशासन केवल निर्णय कार्यान्वयन गर्ने यन्त्र होइन: यो सार्वजनिक हितको संरक्षक र नीतिगत अनुशासनको संवाहक पनि हो। कर्मचारीले राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत आग्रह र संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रमाण, नियम र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सुझाव दिन सक्नुपर्छ। इमानदारी भनेको गलत निर्णय नगर्नु मात्र होइन, गलत निर्णय रोक्न आवश्यक साहस देखाउनु पनि हो। प्रशासनिक दक्षता र नैतिक निष्ठा एकअर्काका विकल्प होइनन्:  यी दुवैको संगमबाट मात्रै सुशासनको आधार निर्माण हुन्छ।

म प्रविधिलाई पनि आयोजना बैंकको रूपान्तरणकारी शक्ति मान्छु। डिजिटल प्रणालीले आयोजनाको विवरण, लागत, प्रगति, भुक्तानी र उपलब्धिलाई पारदर्शी बनाउन सक्छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइने सूचनाले नागरिक, सञ्चारमाध्यम र निगरानी गर्ने संस्थालाई प्रश्न गर्न तथा तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तर प्रविधि आफैँमा सुशासन होइन । अपारदर्शी निर्णयलाई डिजिटल बनाउँदैमा पारदर्शिता स्थापित हुँदैन। प्रविधिलाई निष्पक्ष मापदण्ड, उत्तरदायित्व र इमानदार कार्यसंस्कृतिले निर्देशित गर्नुपर्छ।

अन्ततः म फेरि त्यही मूल प्रश्नमा फर्कन्छु- आयोजना बैंक किन आवश्यक छ ? किनकि राष्ट्रको सपना अनियन्त्रित आकांक्षाबाट होइन, प्राथमिकतायुक्त योजनाबाट साकार हुन्छ। विकास स्रोतको असीमितताबाट होइन, सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगबाट अघि बढ्छ। समृद्धि नाराको उचाइबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तनबाट मापन हुन्छ। आयोजना बैंकले यही सत्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

अब हामीले आयोजना बैंकलाई कागजी सूचीबाट परिणाममुखी राष्ट्रिय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ। तयारीविना बजेट विनियोजन नगर्ने, प्राथमिकताविना आयोजना छनोट नगर्ने, जिम्मेवारीविना कार्यान्वयन नगर्ने र परिणामको मूल्यांकन विना सफलताको घोषणा नगर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अधुरा आयोजनाको थुप्रोभन्दा समयमै सम्पन्न भएका उपयोगी आयोजना हाम्रो गौरव बन्नुपर्छ। योजनाको संख्या होइन, त्यसले सिर्जना गरेको सार्वजनिक मूल्य हाम्रो उपलब्धिको मापदण्ड बन्नुपर्छ।

मलाई विश्वास छ, जब आयोजना छनोटमा विवेक, बजेट विनियोजनमा अनुशासन, कार्यान्वयनमा इमानदारी र मूल्यांकनमा निष्पक्षता स्थापित हुन्छ, तब आयोजना बैंक राष्ट्रको विकास यात्राको वास्तविक दिशासूचक बन्नेछ। त्यस दिन विकासको नदी राजनीतिक स्वार्थको बालुवामा हराउने छैन: त्यो उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र समृद्धिको समुद्रतर्फ निरन्तर बग्नेछ।

र अन्त्यमा, म यही आत्मस्वीकृति गर्न चाहन्छु- आयोजना बैंक कुनै सफ्टवेयर, निर्देशिका वा प्रशासनिक प्रक्रियाको नाम मात्र होइन। यो राज्यले आफ्नो भविष्यप्रति देखाउने इमानदारीको परीक्षा हो। यसमा राखिने प्रत्येक आयोजना नागरिकको आशा हो, प्रत्येक विनियोजन सार्वजनिक विश्वास हो र प्रत्येक सम्पन्न आयोजना राष्ट्रको सामूहिक उपलब्धि हो। त्यसैले आयोजना बैंकलाई कर्मयोग, सुशासन, उत्तरदायित्व र दूर दृष्टिको आधारमा सञ्चालन गरौँ। किनकि आयोजना बैंकको आत्मा जागृत नभएसम्म विकासको शरीर चलायमान हुँदैन: र विकासको शरीर चलायमान नभएसम्म समृद्धिको सपना यथार्थमा रूपान्तरण हुँदैन।

(लेखक– उपसचिव, नेपाल सरकार)