विपद् पर्खेर होइन, पूर्वतयारी गरेर जोगिऔँ

बाढी आएपछि उद्धार, पहिरो गएपछि राहत र क्षतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै तात्ने हाम्रो प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? अघिल्लो महिना रसुवाको भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति बिर्सन नपाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना औँल्याएको छ । आगामी बिहीबारदेखि देशका विभिन्न भागमा वर्षा र हिमपात हुन सक्ने, केही स्थानमा भारी वर्षाको जोखिम रहने पूर्वानुमान छ । यो केवल मौसमको खबर होइन, सम्भावित विपद्बाट जनधन जोगाउन समयमै तयारी थाल्ने चेतावनी पनि हो ।

प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विपद् आइसकेपछि सक्रिय हुने होइन, जोखिमको संकेत देखिनासाथ जुट्नुपर्छ । भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका घटनाले दिएको पाठ यही हो । अब फेरि उस्तै क्षति भएपछि मात्रै चेत्ने कि यसपटक पूर्वसूचनालाई तयारीमा बदल्ने ?

नेपालमा बाढीपहिरो कुनै नयाँ समस्या होइन । हरेक वर्ष मनसुनमा ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । मनसुन सकिएपछि पनि वर्षा, हिमपात र बदलिँदो मौसमी प्रणालीका कारण जोखिम कायमै रहन्छ । तर, हामीकहाँ विपद् आउनुअघि तयारी गर्नेभन्दा घटना भएपछि उद्धार, राहत र क्षतिको विवरण संकलनमा बढी ध्यान जाने गरेको छ । विपद्पछिको सक्रियता आवश्यक छ, तर त्यसले मात्रै मानवीय क्षति रोक्न सक्दैन ।

अघिल्लो महिना रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले यसैको गम्भीर सम्झना गराएको छ । बाढीले बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । मानिसको ज्यान गयो, कतिपय बेपत्ता भए र प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । उता बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि बस्ती, पुल, जलविद्युत् आयोजना र यातायात पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदै विपद्को जोखिम कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने देखायो । यी घटना केवल कुनै निश्चित ठाउँका दुःखद कथा होइनन् । जोखिममा रहेका अन्य क्षेत्रका लागि पनि चेतावनी हुन् ।

बाढीपहिरोको क्षति वर्षा कति भयो भन्ने कुराले मात्रै निर्धारण गर्दैन । बस्ती कहाँ छ, नदीको बहाव कस्तो छ, पहाडको भौगर्भिक अवस्था कस्तो छ, सडक र पुल कसरी निर्माण गरिएका छन् तथा जोखिमको सूचना मानिससम्म समयमै पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराले पनि ठूलो फरक पार्छ । प्राकृतिक घटनालाई रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विपद् आउनुअघि नै तयारी हुनुपर्छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वर्षा र हिमपातको सम्भावना देखाउँदा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्ययोजनामा बदल्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले जोखिमयुक्त बस्ती, नदीकिनार, पहिरोको सम्भावना भएका सडक र कमजोर पुलको अवस्था पहिल्यै पहिचान गर्नुपर्छ ।

सम्भावित जोखिमबारे स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी दिनु, सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नु र आवश्यक परे मानिसलाई समयमै सुरक्षित ठाउँमा सार्ने व्यवस्था मिलाउनु स्थानीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । जोखिमको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यो सूचना जोखिममा रहेका मानिससम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । नदीको जलसतह बढेमा, पहिरोको जोखिम देखिएमा वा भारी वर्षाको सम्भावना भएमा सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसले समयमै सूचना पाउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच समन्वय हुनुपर्छ । सूचना पाएपछि के गर्ने, कहाँ जाने र कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा पूर्वसूचनाको उपयोगिता घट्छ । त्यसैले चेतावनीसँगै व्यवहारिक तयारी पनि आवश्यक छ ।

नागरिक तहमा पनि केही सावधानीले ठूलो क्षति रोक्न सक्छ । वर्षाको सम्भावना रहेका बेला नदी तथा खोलाको किनारमा नजाने, बाढी आएको सडक वा पुल पार गर्न खोज्ने जोखिम नमोल्ने, पहिरोको संकेत देखिएका ठाउँमा नबस्ने र आधिकारिक मौसम सूचना नियमित हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा लगातार वर्षा हुँदा साना खोल्सीसमेत एकाएक उर्लिन सक्छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र प्रतिकूल मौसमले पदयात्रा, पर्वतारोहण तथा यातायात प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले यात्रा गर्नुअघि मौसमको अवस्था बुझ्नु र आवश्यक परे यात्रा स्थगित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र यातायात क्षेत्रमा पनि मौसमअनुसारको तयारी चाहिन्छ । किसानले बाली र कृषि उपजको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा पदयात्रा सञ्चालकले पर्यटकलाई जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्छ । सडक र पुलको जोखिमयुक्त खण्डमा निगरानी बढाउनुपर्छ । सम्भावित अवरोध हटाउने उपकरण, उद्धार सामग्री, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । विपद् भएपछि मात्रै साधनस्रोत खोज्न थाल्दा उद्धारमा ढिलाइ हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हो । नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका संरचना, कमजोर भूभागमा बनाइएका सडक र अव्यवस्थित बस्तीले विपद्को क्षति बढाउन सक्छन् । विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय अवस्था र प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सडक वा भवन बनाउनु मात्रै विकास होइन; त्यसलाई सुरक्षित बनाउनु पनि विकासकै हिस्सा हो । विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिम दोहोरिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ यही हो- विपद् व्यवस्थापन उद्धारकर्मी घटनास्थल पुगेपछि मात्रै सुरु हुँदैन । जोखिमको पहिचान, पूर्वसूचना, समुदायको तयारी, सुरक्षित पूर्वाधार र निकायबीचको समन्वयबाट यसको सुरुआत हुन्छ । क्षति भइसकेपछि राहत दिनु राज्यको दायित्व हो, तर क्षति हुन नदिन आवश्यक उपाय अपनाउनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो ।

अहिलेको मौसम पूर्वानुमानले हामीलाई यही कुरा सम्झाएको छ । बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ भन्दैमा सबै ठाउँमा विपद् आउँछ भन्ने होइन । तर जोखिमको सम्भावना देखिएपछि तयारी नगर्नु भनेको अनावश्यक जोखिम मोल्नु हो । सम्बन्धित निकायले पूर्वानुमानलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक तयारी गरून्, नागरिकले सावधानी अपनाऊन् र सूचना दिने निकायले नियमित तथा स्पष्ट जानकारी प्रवाह गरून् ।

प्रकृतिलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन सकिँदैन । तर प्रकृतिको संकेत बुझेर सतर्क हुन सकिन्छ । मौसमको खबरलाई केवल आज पानी पर्छ कि पर्दैन भन्ने जानकारीमा सीमित नराखौँ । यसलाई जनधनको सुरक्षा गर्ने पूर्वतयारीको संकेतका रूपमा लिऔँ । विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि तयारी विपद् आउनुअघि नै सुरु हुनुपर्छ ।