भोटेकोशी बाढीका बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने तयारी, परिवारलाई राहत दिन बाटो खुल्दै

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परेर दुई महिनादेखि सम्पर्कविहीन रहेकाहरूलाई सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मृत घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।

बाढीमा बेपत्ता भएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गरी आधिकारिक मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै पीडित परिवारले राहत पाउने बाटो पनि खुल्ने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८३ असोज ३० गतेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ४५७ शव संकलन गरिएका छन् भने पाँच हजार २८५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

तर, यो विवरणलाई अन्तिम रूप दिइएको छैन । पहिचान नखुलेका शव, उद्धारपछि सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र दोहोरिएका विवरणसमेत हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक रुजु भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अब अदालतबाट छुट्टै न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने छैन । सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विपद् व्यवस्थापन समितिबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार बेपत्ता नेपाली नागरिकका परिवारले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसका लागि अधिकतम पाँच दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न भनिएको छ । निवेदनसँग बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सरकारी कागजात, नाता प्रमाणित हुने प्रमाण, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणा पेस गर्नुपर्नेछ ।

परिवारका सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा बेपत्ता भएको यकिन गरी सर्जमिन मुचुल्कासहित विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वडा र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएको विवरणमा दाबी वा विरोध परे त्यसको छानबिन गरी अन्तिम सूची तयार गरिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक निर्णयसहित विवरण प्राधिकरण र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।

मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उक्त अवधिमा दाबी वा विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएमा सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ । विदेशी नागरिकको हकमा भने गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगमार्फत विवरण प्रमाणीकरण गरिनेछ ।

मृत्यु घोषणा भएपछि प्रत्येक मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले उक्त राहत रकम वितरण हुन बाँकी छ । शव पहिचान भएर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएका र काजकिरिया सम्पन्न गरेका ११२ परिवारलाई भने स्थानीय वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत वितरण भइसकेको हुन सक्ने केसीले बताए ।

बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले १५ दिनका लागि पाँच हजार २१६ जनालाई रकम वितरण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार ९० हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन सहायता दिने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा ४५ हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको र दोस्रो चरणको रकम केही दिनभित्र उपलब्ध गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि छ महिनासम्म घरभाडा सहायता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ थप सहायता दिने निर्णय भए पनि लाभग्राही प्रमाणीकरण नहुँदा रकम वितरण हुन सकेको छैन ।

यसैबीच, बाढी प्रभावितलाई अस्थायी आवासबाट स्थायी बसोबासतर्फ लैजाने तयारी पनि भइरहेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जग्गा छनोट र भवनको डिजाइन तयार पारेको छ । निर्माण कार्यमा सहकार्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायसहित करिब २५ वटा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले आशयपत्र पेस गरेका छन् ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सात हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी गरी विपद्को कुल प्रभाव ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

बेपत्ताको विवरण अन्तिम रूपमा यकिन गर्न र राहत वितरणलाई गति दिन स्थानीय तहमा आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पर्याप्त रकम उपलब्ध भए पनि लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण पूरा नहुँदा राहत वितरणको प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।