अदालतले थुनामा पठाउँदैमा कुरा सकिँदैन, सर्वोच्चले जाँच्न सक्छ

काठमाडौं । अदालतको आदेशमा थुनामा परेको भन्दैमा कुनै व्यक्तिको थुनालाई कानुनी परीक्षणबाट उन्मुक्ति नमिल्ने नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको छ ।

पक्राउ अनुमति र म्याद थप गर्ने क्रममा कानुन मिचिएको, अधिकार क्षेत्र नाघिएको वा न्यायिक विवेक प्रयोग नगरी आदेश दिइएको छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो थुनाको वैधता जाँच्न र गैरकानुनी देखिए बन्दीलाई मुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने कानुनी सिद्धान्त स्थापित भएको हो । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी एक विवादमा विशेष हिसाबले व्याख्या गर्दै तल्लो अदालतबाट भएका थुना अनुमतिलाई समेत निश्चित आधारमा परीक्षण गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेको छ । यसले अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका व्यक्तिले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार खोज्नै नपाउने भन्ने परम्परागत बुझाइलाई सीमित गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्याअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकारबाट तल्लो अदालतको आदेशलाई सामान्यतः प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । तर, थुनाको कानुनी आधार, पक्राउ प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र र म्याद थप गर्दाको न्यायिक विवेकमा गम्भीर त्रुटि देखिए सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका रुपन्देहीको तिलोत्तमाका शशिधर शर्माको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो सिद्धान्त स्थापित गरेको हो । अदालतले शर्माको थुना गैरकानुनी रहेको पुष्टि नभएको ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, फैसलाले तल्लो अदालतको आदेशलाई स्वतः वैध मान्नुपर्ने नभई त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया परीक्षण गर्न सकिने बाटो स्पष्ट गरेको छ ।

शर्माले एसियन भिलेज रिसोर्ट निर्माणका लागि माघ २०८१ मा प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । उक्त कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रतिवेदन तयार पारेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबीका अनुसार रिसोर्ट निर्माणका लागि लिइएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च नभई पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूका खातामा रकमान्तर गरिएको थियो । अनुसन्धान निकायले यसलाई बैंकिङ कसुरसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

बैंकले उजुरी नगरेको अवस्थामा कर्जा दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै शर्माकी बुहारी मुना क्षेत्री सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । उनले आफ्नो ससुरालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश मागेकी थिइन् ।

यस विवादमा सर्वोच्चले बैंकको उजुरी परेको वा नपरेको विषयलाई मात्र थुनाको वैधता निर्धारण गर्ने निर्णायक आधार मानेन । पक्राउ र थुनाको कानुनी आधार, अनुसन्धानको प्रकृति, अदालतबाट अनुमति दिँदाको प्रक्रिया तथा थुनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्यसमेत परीक्षणको विषय हुने व्याख्या गर्‍यो ।

सर्वोच्चको व्याख्याले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनु मुद्दा हेर्ने अधिकारीको नियमित औपचारिकता मात्र हुन नहुने सन्देश दिएको छ । सर्वोच्चको स्थापित गरेको नजिर अनुसार म्याद थप गर्दा आरोपको प्रकृति र अनुसन्धानको अवस्थाका आधारमा थुना आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र न्यायिक विवेक प्रयोग हुनुपर्छ । अनुसन्धान अधिकारीले थुना लम्ब्याउन माग गरेकै आधारमा अदालतले यान्त्रिक रूपमा अनुमति दिनु न्यायिक प्रक्रियाको मर्मअनुकूल नहुने फैसलाको आशय छ ।

अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र पुनरावेदनबीचको भिन्नतासमेत स्पष्ट पारेको छ । तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको पुनर्मूल्यांकन गरी आरोप सही वा गलत ठहर गर्ने माध्यम बन्दीप्रत्यक्षीकरण होइन । यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कार्य कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नु हो ।

सर्वोच्चका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वाग्रह वा बदनियत राखेर कानुनले तोकेको अवधिभन्दा बढी थुनामा राखेको अवस्था वा सम्बन्धित निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर व्यक्तिलाई थुनामा राखेको अवस्था देखिए बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्छ । त्यस्तै, पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थपको वैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न उठे सर्वोच्चले थुनाको औचित्य परीक्षण गर्न सक्छ ।

थुना वैध छ कि छैन भन्ने निर्धारणका लागि इजलासले पाँचवटा आधारलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ । पहिलो, थुनामा राख्न अनुमति दिने कानुन छ कि छैन र आरोपित कार्यलाई कानुनले कसुर मानेको छ कि छैन भन्ने हो । दोस्रो, पक्राउ गर्ने निकाय र थुनाको अनुमति दिने अदालतलाई सम्बन्धित विषयमा अधिकार क्षेत्र प्राप्त छ कि छैन भन्ने हो ।

तेस्रो, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, आरोपितलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउने तथा कानुनले तोकेको कार्यविधि पालना गर्ने काम भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ । चौथो, थुनाको अनुमति दिँदा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छ कि छैन, आदेश यान्त्रिक रूपमा वा पूर्वाग्रह र बदनियतका आधारमा दिइएको त होइन भन्ने हेरिनुपर्छ । पाँचौँ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदाका बखत पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहन कानुनी आधार कायम छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यीमध्ये कुनै आधारमा थुना गैरकानुनी देखिए आदेश जुन निकायबाट जारी भएको भए पनि बन्दीलाई मुक्त गर्न सकिने व्याख्या सर्वोच्चको छ । तर, सबै परीक्षणमा थुना कानुनसम्मत देखिएमा आरोपको सत्यता वा मुद्दाको अन्तिम परिणाममा प्रवेश गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

म्याद थपको प्रत्येक चरणमा थुनाको आवश्यकता र औचित्यको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्नेमा पनि सर्वोच्चले जोड दिएको छ । थुनामा राख्नुपर्ने कारणको वास्तविक परीक्षण नगरी नाम मात्रको अनुमति दिइएको देखिए त्यस्तो प्रक्रियामाथि सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ ।

शर्माको हकमा भने कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी र अनुसन्धानको आधार रहेको, सक्षम अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको तथा पटकपटक कानुनी प्रक्रियाअनुसार म्याद थप गरिएको अवस्थालाई सर्वोच्चले विचार गरेको छ । आर्थिक कसुरको अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावनालाई मात्र पक्राउको औचित्यसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै यस्ता कसुरको प्रकृति र त्यसले सार्वजनिक कोष तथा अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरलाई पनि थुनछेकका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा व्यक्त विचार थुनाको वैधता परीक्षणमा मात्र सीमित रहने स्पष्ट पारेको छ । यसले शर्माविरुद्ध भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन, थुनछेक वा मुद्दाको अन्तिम निर्णयलाई प्रभावित नगर्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।

गत साउन १४ मा तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो । फैसलाले तल्लो अदालतको आदेशमाथि सर्वोच्चले जथाभावी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने मान्यतालाई कायम राख्दै त्यस्तो आदेशका कारण व्यक्तिको स्वतन्त्रता गैरकानुनी रूपमा संकुचित भएको अवस्थामा न्यायिक परीक्षणको ढोका बन्द नहुने स्पष्ट गरेको छ ।