
विराटनगर । थाइल्याण्डको बैंककमा जारी विश्व सार्वजनिक यातायात सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न माग गरेका छन् । कानुन बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले यातायात, निर्माण, गलैँचालगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको बताए ।
राईले सरकारी कर्मचारीका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारी योगदान कसले गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षा योगदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी श्रमिकका लागि पनि सरकारले योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकमबाट सञ्चालन हुने सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । वर्तमान सरकारले कोषलाई श्रम मन्त्रालयबाट स्थानान्तरण गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको विषयसमेत उनले उठाए ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा सफा टेम्पोमा कार्यरत स्वरोजगार श्रमिकको संरक्षण गर्न पनि राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सम्मेलनमा भारतको पुणे महानगरपालिकाका कर्पोरेट तथा श्रमिक नेता सुनिल सिन्देले सहभागी देशका सार्वजनिक यातायात र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी पाएको बताए । यस्ता सम्मेलनले आगामी दिनमा लाभ पुर्याउने उनको भनाइ थियो । विश्व सम्मेलनमा विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ता, सरकारी प्रतिनिधि, रोजगारदाता, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, श्रमिक युनियन, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहित करिब दुई सय जनाको सहभागिता छ ।



















