इजरायलमा सत्ता समीकरण पेचिलो, कसैले पाएनन् बहुमत

एजेन्सी । इजरायलको निर्वाचन परिणामले सत्ता समीकरणलाई अनिश्चित एवं पेचिलो बनाएको छ । ८५.६ प्रतिशत मतगणना सम्पन्न हुँदा पनि कुनै गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ समीकरणको खोजी सुरु भएको छ ।

१२० सदस्यीय इजरायली संसद् नेसेटमा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ । तर, प्रारम्भिक परिणामअनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले ५३ सिट र उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोटको गठबन्धनले ४८ सिट पाउने देखिएको छ । अरब दलहरूले सामूहिक रूपमा १९ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

यो परिणामले इजरायलमा सरकार गठनका लागि कुनै पनि पक्षले सहज बहुमत जुटाउन नसक्ने संकेत गरेको छ । अब सरकार गठनको दिशा प्रमुख दलहरूले गर्ने राजनीतिक सम्झौता र अरब दलहरूको समर्थनमा निर्भर हुने देखिएको छ ।

सरकार गठनका लागि पहिलो सम्भावना नेतान्याहु र आइजेनकोटबीच सहकार्य हुनु हो । दुवै पक्षले सहमति गरे राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्न सक्छ । तर, आइजेनकोटले चुनावी अभियानमै नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने प्रमुख एजेन्डा बनाएकाले यस्तो सहकार्य सहज देखिँदैन । नेतान्याहुले पनि आफ्नो दक्षिणपन्थी गठबन्धनका साझेदारसँगै सरकार बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

दोस्रो विकल्प आइजेनकोटको गठबन्धनले अरब दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनु हो । अरब दलहरूको सम्भावित १९ सिटले विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतको नजिक पुर्‍याउन सक्छ । तर, अरब दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा यहुदी दलहरूबीच मतभेद छ । गाजा र पश्चिम किनारासम्बन्धी नीतिमा पनि गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम छ ।

तेस्रो विकल्प नेतान्याहुले विपक्षी खेमाका दक्षिणपन्थी नेताहरू नफ्ताली बेनेट र अविग्दोर लिबरम्यानसँग सहकार्यको प्रयास गर्नु हो । उनीहरूको सुरक्षा नीतिमा नेतान्याहुसँग केही समानता भए पनि अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैन्य सेवामा समेट्ने विषयमा मतभेद छ । त्यसैले यस्तो समीकरण बनाउन राजनीतिक चुनौती रहनेछ ।

यी विकल्प सफल नभए इजरायलमा पुनः निर्वाचन हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नेतान्याहु कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहनेछन् । तर, अर्को निर्वाचनले पनि स्पष्ट बहुमत दिने निश्चित छैन ।

इजरायलमा सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठनको अस्थिरताका कारण पाँचपटक निर्वाचन भएको थियो । अहिलेको परिणामले पनि देश फेरि त्यस्तै राजनीतिक गतिरोधमा फस्न सक्ने आशंका बढाएको छ । अबको मुख्य प्रश्न कुन दलले कति सिट पायो भन्नेभन्दा पनि बहुमत जुटाउन नेताहरू कस्तो सम्झौतामा पुग्छन् भन्ने बनेको छ ।