कानुन निर्माणमा संसद्को भूमिका कमजोर हुने चिन्ता

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले अध्यादेशमार्फत संसद्को विधायिकी भूमिका सीमित गर्न खोजेको र सभामुखले सांसदका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले संसद्लाई सरकारले ल्याएका विधेयकको गुणस्तर परीक्षण, परिमार्जन र सुधार गर्ने सर्वोच्च विधायिकी संस्थाका रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सबै विधेयकका प्रावधान पूर्ण र त्रुटिरहित नहुने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले तिनमा रहेका कमजोरी सच्याउने र जनताको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूको भएको बताएका छन् । उनका अनुसार विधेयकमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र संशोधन गर्नु सांसदहरूको विशेषाधिकार मात्र नभई विधायिकी कर्तव्यसमेत हो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हालै नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमा पेस भएका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा बर्तौलाले सभामुखको अधिकारको सीमा र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न गरेका छन् । ‘सभामुखलाई संशोधन अस्वीकृत गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार असीमित छैन’, उनले लेखेका छन् ।

नियमावलीले निषेध नगरेका विषयलाई समेत निषेधितझैँ व्याख्या गर्ने, संशोधनलाई असम्बन्धित ठहर गर्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले सांसदहरूको विधायिकी भूमिका सङ्कुचित हुने उनको भनाइ छ ।

सबै संशोधन प्रस्ताव स्वीकार हुनुपर्छ भन्ने नभए पनि तिनलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमार्फत नियमसम्मत, तर्कसङ्गत र निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययन गर्न, विज्ञसँग परामर्श लिन र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सरकारले कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला बर्तौलाले अध्यादेशमार्फत सांसदहरूको नियमित विधायिकी भूमिकालाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । एकातिर अध्यादेशबाट संसद्को भूमिका सीमित गर्ने र अर्कोतिर सभामुखबाटै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार हुने अवस्था बने संसद्को प्रभावकारिता र गरिमामा असर पर्ने उनको प्रश्न छ ।

संसद्ले सरकारका विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने मात्र नभई छलफल र संशोधनमार्फत तिनलाई परिष्कृत गर्दै गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सभामुखलाई निष्पक्ष र नियमसम्मत निर्णय गर्न तथा सांसदहरूको सक्रिय सहभागितालाई कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेका छन् ।