एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङसहित चार जनालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्रको विवाद थप चर्किएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बहुमत कार्यसमिति बैठकले खेल मिलेमतो तथा ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा परेका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ।

ललितपुरस्थित एन्फा मुख्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले पछिल्लो समय एन्फाका पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्न र उनीहरूविरुद्धको कानुनी कारबाहीबारे सम्बन्धित व्यक्तिबाटै आधिकारिक जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।

एन्फाका सहायक महासचिव बद्री भट्टराईका अनुसार घटनाको वास्तविकता, पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्नुको कारण र उनीहरू पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी लिन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो ।

‘यो घटना कसरी घट्यो, किन यी विषयमा प्रश्न उठ्यो र केही नगरेको भए प्रहरीले कसरी पक्राउ गर्‍यो भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्ट जानकारी लिन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ,’ भट्टराईले बताए ।

बैठकमा एन्फा कार्यसमितिका २० सदस्यमध्ये १२ जना सहभागी थिए । अध्यक्षले बैठक आह्वान नगरेपछि विधानको व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा), एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्षद्वय दीर्घबहादुर केसी र विराटजंग शाही तथा सदस्यहरू टीकाराम लामा र मनिष जोशी रहेका छन् ।

समितिले फिफा र सरकारबाट एन्फालाई प्राप्त भएका पत्राचार तथा निर्देशनको अध्ययन गरी आवश्यक समन्वय गर्नेछ। एन्फा, फिफा, एएफसी र नेपाल सरकारबीच आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमै प्रत्यक्ष बैठक बस्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।

सम्बन्धित पक्षबीचको समन्वय र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा अघि बढ्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी पदाधिकारीले बताएका छन्।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले गत जुन २४ देखि एन्फालाई निलम्बन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा फिफा र सरकारसँगको समन्वयलाई एन्फाको आगामी कदमका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

बैठकले एन्फाको प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन र आवश्यक पत्राचारका लागि सहायक महासचिव बद्री भट्टराईलाई निमित्त महासचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका खेलाडी, कर्मचारी र प्रशिक्षकको समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे आवश्यक काम अघि बढाइने भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, फिफा यू–१५ विश्वकप तथा फुटबल फेस्टिभलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।

एन्फा विधानको धारा ३१ (२) मा कार्यसमितिका एकतिहाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यले लिखित माग गरेमा कार्यसमिति बैठक अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर बहुमत सदस्यले बैठकको माग गरेका थिए।

अध्यक्षले बैठक नबोलाएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो। पछिल्लो निर्णयसँगै एन्फाको प्रशासनिक नेतृत्व, पदाधिकारीमाथि उठेका कानुनी प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसँगको सम्बन्धलाई लिएर संस्थाभित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।