
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा १५६ गरी ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिमसमेत दिएको छ ।

























