एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही क्रममा हालसम्म ३३ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, जग्गा रोक्का तथा फुकुवालगायतका काम पर्छन् । यसअघि यी सेवा मुख्यतः मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका थिए । कानुनी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनसँगै स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट समेत यस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यस व्यवस्थाले जग्गासम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालय पुग्नुपर्ने नभई आवश्यक कार्यालय र सेवा नागरिककै नजिक पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन् । साथै भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।