प्रेस काउन्सिल र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने

काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका कानुन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले लामो समयदेखि अल्झिएको मोही जग्गाको समस्या समाधानका लागि निवेदन दिने र बाँडफाँट प्रक्रिया टुङ्ग्याउने समयसीमा पनि थप गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मोही लागेको जग्गाका जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ साल कात्तिकसम्म र त्यस्तो जग्गासम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ साल असारसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले यससम्बन्धी मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलनमा सहभागी हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।