नीतिगत भ्रष्टाचारको मारमा विराटनगरका ४३ परिवार र करोडौँको अस्पताल

विराटनगर । वर्षौंको कमाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम, जीवनभरको पेन्सन र बैंकबाट लिएको ऋण खर्चेर विराटनगरमा घरघडेरी जोडेकाहरू अहिले आफ्नो सम्पत्तिको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । रिजाल क्यानिङको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा उनीहरूको चिन्ताको कारण हो ।

विशेष अदालतमा मंगलबार दायर मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले विवादित जग्गा जफत गर्नसमेत माग गरेपछि उक्त जग्गा खरिद गरेर घर बनाइसकेका सर्वसाधारणदेखि करोडौँ लगानी गरेको अस्पतालसम्म अन्योलमा परेका छन् ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के छ भने, जग्गाको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको निर्णयको असर अहिले त्यस जग्गा किनेर बसेका तेस्रो तथा चौथो पक्षका नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विराटनगरस्थित मोरङ सहकारी अस्पताल पनि यही विवादको चपेटामा परेको छ । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा सञ्चालित अस्पतालले विवादित क्षेत्रको १२ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष चुँडामणि आचार्यका अनुसार जग्गा, भवन, स्वास्थ्य उपकरण र अन्य संरचनामा गरी ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको छ ।

अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन, आईसीयू, एनआईसीयू, एम्बुलेन्सलगायतका सुविधा छन् । एउटा सीटी स्क्यान मेसिनकै मूल्य चारदेखि पाँच करोड रुपैयाँ परेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । जग्गा जफत गर्ने आयोगको मागले अस्पतालको सम्पत्ति र सञ्चालनको भविष्य नै अनिश्चित बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी त आफैं पीडित भयौँ । मालपोतमा गएर राजस्व तिरेका छौँ । कुनै रोक्का थिएन । विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा किनेका हौँ, कम्पनीबाट सिधै लिएका होइनौं,’ आचार्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको, मालपोतले पास गरेको जग्गाभित्रको पुरानो विवाद हामीले कसरी थाहा पाउनु ?’

उनका अनुसार अस्पताल स्थापनाका लागि सुरुमा विराटनगरको बरगाछीस्थित कोशी क्याम्पसको जग्गा लिने प्रयास गरिएको थियो । मूल्यमा कुरा नमिलेपछि नजिकै उपलब्ध जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला जग्गाको पुरानो स्वामित्व र सरकारी निर्णयको इतिहास खोज्नुपर्ने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनी बताउँछन् ।

अस्पतालको मात्रै नभएर वरपर घर बनाएर बसिरहेका करिब ४३ परिवारको सम्पत्तिसमेत जोखिममा परेको छ । जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गरेका उनीहरू अख्तियारको मुद्दाका बारेमा नकारी पाएपछि आकस्मिक रूपमा भेला भएका थिए । भेलाले संयुक्त रूपमा कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय श्यामसुन्दर पौडेल (मिलन)का अनुसार त्यहाँका अधिकांश परिवार मध्यमवर्गीय छन् । कसैले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम लगानी गरेका छन् भने कसैले बैंकबाट ऋण लिएर घडेरी जोडेका छन् । कतिपयले अवकाशपछि पाएको पेन्सनसमेत घरजग्गामा खर्चिएका छन् ।

‘अदालतमा मुद्दा दायर भएको खबर आएपछि सबैजना स्तब्ध भयौँ । अब के हुने भन्ने अन्योल छ । अस्पतालको मात्रै करिब ४२ देखि ४३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । वरिपरि ४३ घरपरिवार छन्,’ पौडेलले भने ।

आयोगले मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कनवा जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । उक्त प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी जग्गा हालका जग्गाधनीबाटै जफत गर्न माग गरिएको छ । यही मागले तेस्रो र चौथो पक्षबाट जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई समेत मुद्दाले प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेको हो ।

विवादको जरो भने चार दशकभन्दा पुरानो सरकारी निर्णयसँग जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको पालामा २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको थियो । मोरङ र सुनसरीमा गरी ५९ बिघा नौ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न कम्पनीले अनुमति पाएको थियो ।

तर, कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी २०४१ सालमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा रिजाल टासी इण्डस्ट्रिजलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले सर्त उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेपछि २०४८ चैत २३ गते जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । सर्वोच्चले २०५४ जेठ २७ गते आवश्यक कार्यविधि पूरा नभएको भन्दै जफत गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । तर, हदबन्दी छुटको सर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा सरकारले छुट फिर्ता लिन सक्ने बाटो भने फैसलाले बन्द गरेको थिएन ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकृत उमानाथ पाण्डेले २०६३ भदौ १२ गते रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिएका थिए । त्यसपछि विराटनगरको सहरी क्षेत्रको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

कम्पनीले विराटनगरको जग्गा अनुपयोगी रहेको दाबी गर्दै साविक बनिगामा गाविसको कमसल जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । विराटनगरको जग्गामा झाडी र रुख रहेको, फोहोर तथा मरेका चौपाया फाल्ने गरिएको र लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको जस्ता विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार सरकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायबाट गलत स्थलगत मुचुल्का तयार पारेर प्रस्तावलाई अघि बढाइएको थियो । मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको प्रस्ताव २०६६ मंसिर १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेको थियो । बैठकले प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल संयोजक रहेको सामाजिक समितिले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले रिजाल क्यानिङका सञ्चालकसँग उनको नातासम्बन्ध रहेको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको दाबी गरेको छ । सोही दिन हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति निलम्बन गरिएको विषयलाई पनि आयोगले भ्रष्टाचारको आधार बनाएको छ ।

त्यसपछि कम्पनीले बनिगामामा खोलाको बगर र खाल्डाखुल्डी भएको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यही जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको विराटनगरको सहरी क्षेत्रको जग्गा भने विभिन्न व्यक्तिलाई आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अहिले उक्त जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्यांकन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको आयोगको दाबी छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी र विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका रहेको दाबीसमेत आयोगले गरेको छ ।

तर, लामो समयदेखि जग्गा किनबेच हुँदै आएको, मालपोतबाट लिखत पारित भएको र त्यसपछि घर तथा अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट नक्सापाससमेत भएको अवस्थामा अहिलेको जफत मागले निर्दोष खरिदकर्तालाई कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अस्पतालका अध्यक्ष आचार्य राज्यका निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिको जोखिम नागरिकमाथि थोपर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले निर्णय गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्‍यो, मालपोतले पास गरेर लालपुर्जा दियो । नगरपालिकाले नक्सापास गरेर घर र अस्पताल बनाउन दियो । जग्गा अवैध थियो भने त्यतिबेला राज्यका निकायले किन रोकेनन् ? अहिले आएर सर्वसाधारण र अस्पतालको पसिनाको लगानीमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

आचार्यले मुद्दा दायर हुँदैमा सबै प्रतिवादी दोषी प्रमाणित नहुने भन्दै अदालतमा आफ्नो पक्षबाट कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । स्थानीय बासिन्दा र अस्पताल सञ्चालकको साझा माग पनि आफूहरूले कानुनी रूपमा खरिद गरेको सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्ने भन्ने छ ।

रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा राज्यको नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक मिलेमतो र सम्भावित भ्रष्टाचारको छानबिन हुनु आवश्यक छ । तर, त्यसको अन्तिम परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले जग्गा किनेर घर बनाएका र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका तेस्रो तथा चौथो पक्षका नागरिक पुगेका छन् । अदालतको निर्णय आउन बाँकी नै रहँदा उनीहरूको करोडौँको लगानी र वर्षौँको बसोबास अनिश्चित बनेको छ ।