विराटनगरको रिजाल क्यानिङ घोटाला : बगरसँग नेताले साटे बजारको जग्गा, उठिबासको त्रासमा सर्वसाधारण

विराटनगर । विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको आँप र लिचीको बगैँचा मासेर बनाइएको बस्तीका घरधनी अहिले उठिबासको त्रासमा छन् ।

पाँच दशक पुरानो रिजाल क्यानिङ कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि जग्गा किनेर घर बनाएका सर्वसाधारणको सम्पत्तिसमेत जफत हुने जोखिम बढेको हो । विराटनगर महानगरपालिका–२ स्थित सोमबारे हाट क्षेत्रमा रहेको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गामा कुनै समय आँप र लिचीको बगैँचा थियो ।

अहिले त्यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी निजी घर र करिब १२ कट्ठामा मोरङ सहकारी अस्पताल सञ्चालनमा छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकादेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मले मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएर जग्गा किनेका छन् । तर, अख्तियारले जग्गा खरिद गर्ने २३ भन्दा बढी घरधनी, उद्योगी र अस्पताल सञ्चालकले किनेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारीकरण गर्न माग गरेपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

जग्गा खरिद गरेका उद्योगी पवनकुमार सारडा राज्यकै आधिकारिक निकायमा राजस्व बुझाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा किनेको बताउँछन् । ‘हामीले कुनै चोरबाटोबाट जग्गा लिएका होइनौँ । राज्यको आधिकारिक निकाय मालपोतलाई राजस्व तिरेर किनेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बेच्न नमिल्ने सरकारी जग्गा थियो भने राज्यले किन राजस्व लिएर पास गरिदियो ? राज्य संयन्त्रको बदमासीको सिकार नागरिक किन हुनुपर्ने ?’

मोरङ सहकारी अस्पतालका सञ्चालकमध्येका एक विकास अधिकारी पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि जग्गा किनेको र राज्यलाई लाभकर तथा रजिस्ट्रेसन दस्तुर बुझाएको बताउँछन् । ‘राज्यले आफैँ ल्याप्चे लगाएर लालपुर्जा दिने अनि केही वर्षपछि यो तिमीहरूको होइन, मेरो हो भन्न मिल्छ ?,’ उनको प्रश्न छ । नीतिगत निर्णय गरेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने भए पनि विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले घर बनाउने नागरिकलाई त्यसको भार बोकाउनु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । अदालतबाट न्याय पाउने आशा रहेको अधिकारीले बताए ।

यो विवादको सुरुवात २०३२ जेठ १९ गतेबाट भएको हो । फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको थियो । त्यसबेला नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री थिए र कम्पनीको जग्गा उनकै परिवारसँग सम्बन्धित थियो । कम्पनीलाई मोरङ र सुनसरीमा गरी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न अनुमति दिइएको थियो ।

२०४८ चैत २३ गते सरकारले कम्पनीको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो । कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०५४ जेठ २७ गते उक्त निर्णय बदर भयो । तर, जग्गा बिक्रीको रोक्का भने कायम रह्यो । यही जग्गामध्ये विराटनगरका कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुरको रोक्का २०६३ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमनाथ पाण्डेले फुकुवा गरिदिए ।

विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा खोलाको बगरसँग सट्टापट्टा गराउने योजनामा शैलेन्द्र बस्नेतको समूह सक्रिय रहेको यस प्रकरणबारे जानकार एक व्यवसायीको भनाइ छ । तत्कालीन बनिगामा गाविस (हाल ग्रामथान गाउँपालिका) क्षेत्रमा फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त रहेको भन्दै खोलाकिनारको बगर छनोट गरी विभिन्न सरकारी निकायबाट कागजात तयार पारिएको थियो । बिचौलिया, मालपोत र तत्कालीन गाविसको मिलेमतोमा तयार भएको फाइल भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै २०६६ कात्तिक १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो ।

मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको सामाजिक समितिमा पठायो । रिजालकै अग्रसरतामा २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि नीतिगत सहमति दिइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्म प्रस्ताव पुर्‍याउने र मन्त्री रिजाललाई सहमत गराउने वातावरण बस्नेतको समूहले तयार पारेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

सहमति पाएपछि कम्पनीले २०६६ माघ २० गते बनिगामाको खोलाको बगर १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किन्यो । त्यसलगत्तै विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरियो । पुरानो बगैँचा फँडानी गरेर बाटो खोलियो, प्लटिङ गरियो र उद्योगी तथा सर्वसाधारणलाई घडेरी बिक्री गरियो । जानकारहरुका अनुसार जग्गा बिक्रीको व्यवस्थापन विराटनगरका जग्गा कारोबारी तुलसी पोखरेलको समूहले गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार बजार क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा कौडीको भाउको बगरसँग सट्टापट्टा गराएर निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउँदा राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष सम्पत्ति नोक्सानी भएको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वमन्त्री रिजाल, बिचौलिया शैलेन्द्र बस्नेत, उद्योगी तुलसीराम अग्रवाल र पूर्वकर्मचारीसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नीतिगत निर्णयकर्ता र जग्गा बिक्री गर्ने पक्षबाट बिगो तथा जरिबाना असुल गर्न माग गरिएको छ भने अन्तिम खरिदकर्ताले किनेको जग्गासमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारमा २०८३ भदौ २ गते बयान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूबाट गलत वा अनुचित काम नभएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयबाट प्रक्रियासम्मत रूपमा आएको प्रस्ताव सामाजिक समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गरेको उनको जिकिर छ । ‘सबै कुरा कानून र विधिसम्मत भएको र राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने कुरा भएको ठानेर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रूपमा निर्णय गरेको मलाई लाग्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

पूर्वमन्त्री रिजालले भने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्ताव कानुनसम्मत भए नभएको जाँच्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको भएको बताएका छन् । ‘कानुनसम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नु हुँदैन,’ उनको बयान छ ।

नीतिगत निर्णयदेखि प्रशासनिक प्रक्रियासम्मको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादबीच अहिले यसको प्रत्यक्ष असर जग्गा किनेर घर बनाएका नागरिकमाथि परेको छ । राज्यलाई राजस्व बुझाएर लालपुर्जा लिएका उनीहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने मागदाबी अख्तियारको छ ।

तर, राज्यकै निकायले वैधता दिएर बिक्री गरेको जग्गामा घर बनाउने नागरिकले राज्यको नीतिगत भ्रष्टाचारको मूल्य आफ्नो घरबार एवं सम्पत्ति गुमाएर चुकाउनुपर्ने हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नेताले बजारको जग्गा बगरसँग साट्दा अहिले सर्वसाधारण उठिबासको त्रासमा छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको मारमा विराटनगरका ४३ परिवार र करोडौँको अस्पताल