
विराटनगर । विराटनगरमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
नयाँ मापदण्ड जारी गर्दै प्रशासनले मंगलबारदेखि राति १० बजेपछि पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायीबाट निवेदन लिन थालेको हो । अब विराटनगरमा व्यवसायको प्रकृति र त्यसका लागि तोकिएका मापदण्डका आधारमा रातको २ बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
तर, प्रशासनमा निवेदन बुझाएकै आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससहित निवेदन दिएपछि अनुगमन समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अनुमति दिइनेछ ।
मोरङको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ‘रात्रिकालीन होटल तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लागू गरिएको हो । राति १० बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यवसायले भने छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छैन ।
मापदण्डअनुसार पान पसल, मिठाई, चिया, आइसक्रिम, किराना, रेस्टुरेन्ट, खाना–खाजा पसल, दोहोरी तथा गजललगायतका व्यवसायले अनुमति लिएर राति १२ बजेसम्म सेवा दिन सक्नेछन् । लाइभ म्युजिक, पब, डान्स क्लब, डिस्को र लाउन्ज बारलाई भने राति २ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।
व्यवसाय सञ्चालनको समय बढाइए पनि मदिरा बिक्री र सेवनमा छुट्टै सीमा तोकिएको छ । रात्रिकालीन अनुमति प्राप्त व्यवसायले दिउँसो १२ बजेअघि मदिरा बिक्री तथा सेवन गराउन पाउने छैनन् । शुक्रबार राति १ बजेपछि र अन्य दिन राति १२ बजेपछि मदिरा बिक्री वा सेवन गराउन रोक लगाइएको छ । मदिरा बिक्री पसलको समय भने बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म कायम गरिएको छ ।
मनोरञ्जनात्मक व्यवसायमा बालबालिकाको प्रवेश र श्रमिकको सुरक्षालाई पनि मापदण्डले विशेष ध्यान दिएको छ । डान्सबार, दोहोरी, लाइभ ब्याण्ड, पब, क्लब तथा डिस्कोमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । यस्ता स्थानमा सुर्ती तथा मदिरा बिक्री गर्न नपाइने र धूमपानका लागि छुट्टै क्षेत्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रात्रिकालीन गतिविधिलाई सुरक्षित बनाउन ग्राहकले राति १० बजेपछि घरबाहिर निस्कँदा परिचय खुल्ने कागजात साथमा राख्नुपर्नेछ । सुरक्षाकर्मीले मागेका बेला त्यस्तो कागजात देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । होटलमा बस्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिकको परिचयपत्र र पासपोर्टको विवरणसमेत व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
मदिरा सेवन गरेका ग्राहकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पनि व्यवसायीकै हुनेछ । होटल तथा रेस्टुरेन्टले न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क लिएर ग्राहकका लागि ‘ड्रप’ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सामान्य ग्राहकले माग गरेमा पनि सःशुल्क सवारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र पर्याप्त पार्किङको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले सुरक्षा र पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय परिसरदेखि कम्तीमा १०० मिटरसम्मको सडक तथा आसपासको क्षेत्रमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था, प्रवेशद्वार र सडक देखिने गरी ३० दिनसम्म रेकर्ड रहने सीसीटीभी, साउन्डप्रुफ संरचना, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपतकालीन निकास अनिवार्य गरिएको छ ।
यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा कार्यस्थलमा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मसाज पार्लर, स्पा र क्याबिनका ढोकामा भित्रबाट चुकुल वा लक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । स्पामा प्रमाणपत्र तथा तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्र काम गर्न पाउनेछन् । स्विमिङ पुल सञ्चालन गर्ने होटलले सेवाग्राहीको न्यूनतम बिमा गर्नुपर्नेछ भने क्यासिनो सञ्चालनका लागि क्यासिनो नियमावली, २०८२ अनुसारको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा श्रमिकको अधिकार र सुविधालाई पनि अनिवार्य सर्त बनाइएको छ । कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, अतिरिक्त समयको सुविधा, जोखिम बिमा र बैंकिङ प्रणालीमार्फत तलब दिनुपर्नेछ । रातिको समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घरबाट ल्याउने र पुर्याउने यातायात तथा खानाको व्यवस्था व्यवसायीले नै गर्नुपर्नेछ । महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित पोसाक परिवर्तन कक्ष र स्तनपान कक्षसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।
कार्यसमयमा कर्मचारीले मदिरा सेवन गर्न वा ग्राहकसँगै बसेर खान नपाउने व्यवस्था छ । कलाकारले पनि उत्तेजक तथा अमर्यादित पोसाक प्रयोग गर्न नपाउने र मौलिकता तथा संस्कृति झल्कने प्रस्तुति दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाइएको छ ।
मापदण्ड विराटनगर महानगरपालिकाभित्र पूर्वमा केशलिया खोला, पश्चिममा सिंगिया खोला, उत्तरमा विराटनगर स्वागत गेट (ढाट) र दक्षिणमा रानीसम्मको क्षेत्रमा लागू हुनेछ । गृह मन्त्रालयको ‘पूर्ण समयमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’को अधीनमा रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड जारी गरेको हो ।
मापदण्ड कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, विराटनगर महानगरपालिका र व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाइएको छ । समितिले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्नेछ ।
अनुगमनका क्रममा ध्वनि प्रदूषण गरेको वा तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेको भेटिएमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति तत्काल रद्द गरिनेछ । उल्लंघनकर्तालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गरिने प्रशासनले जनाएको छ । श्रमिकमाथि हुने दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरीको कारबाही प्रक्रिया भने गोप्य राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।



















