
विराटनगर । उद्योग, व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने मागसहित विराटनगरका उद्योगी भीम घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै औद्योगिकीकरण, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि बैंकिङ प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ०.२५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा प्रोसेसिङ फी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ब्याजदर तथा अन्य शुल्कमा बैंकको सञ्चालन लागत समावेश भइसकेको अवस्थामा थप शुल्क लिनु ऋणीमाथि दोहोरो आर्थिक भार भएको उनको भनाइ छ । नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता बुझाउने ऋणीलाई समेत यस्तो शुल्क लगाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, कर्जा, एलसी तथा व्यक्तिगत जमानीका लागि प्रयोग हुने लामो र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । हाल २० देखि ६० पृष्ठसम्मका कागजात तयार गर्नुपर्ने अवस्थाको सट्टा मुख्य सर्त, दायित्व र कानुनी प्रावधान समेटिएको मानकीकृत सम्झौता बढीमा दुई पृष्ठको बनाउन उनले सुझाव दिएका छन् । आवश्यक कानुनी विवरण अनुसूचीमा राख्न सकिने र डिजिटल तथा पेपरलेस बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
घिमिरेले उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा औद्योगिक उपकरण आयातका लागि आवश्यक एलसी प्रक्रिया छिटो र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता उद्योगलाई विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ । बैंकले ऋणीलाई आफूले तोकेको निश्चित बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गराउन बाध्य पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नियामक निकायबाट स्वीकृत बीमा कम्पनीमध्ये आफूले चाहेको कम्पनी छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । बैंक, उद्योग तथा बीमा कम्पनीका प्रवर्द्धक र लगानीकर्ताबीच हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले उत्पादन, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगका लागि सरल कर्जा प्रक्रिया, सहज धितो व्यवस्था र कम लागतमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यसैगरी, स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यातमूलक उद्योग तथा व्यापारलाई वित्तीय सहुलियत र कार्यशील पुँजी कर्जालाई उद्योग तथा व्यापारको वास्तविक कारोबार, मौसमी आवश्यकता र नगद प्रवाहअनुसार व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक मन्दी तथा बजारको असहजताबाट प्रभावित भए पनि सञ्चालनको सम्भावना भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई उचित मापदण्डका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितोलाई मात्रै आधार नबनाई परियोजनाको सम्भाव्यता, उत्पादन क्षमता, नगद प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र बजार सम्भावनालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
घिमिरेले उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, कर्जा तथा लगानीसम्बन्धी ऐन, नियमावली र नीतिहरूलाई वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुसार समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र निर्यातमुखी बनाउन बैंकिङ प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले बैंकहरूको वित्तीय सुरक्षा र ऋणीको हित दुवै सुरक्षित हुने गरी नीतिगत सुधार गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र संरक्षण नगरी औद्योगिकीकरण, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने घिमिरेको निष्कर्ष छ ।

























