
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने ४ जनालाई विशेष अदालतले सोमबार कैद सजाय सुनाएको छ । उनीहरुलाई विशेष अदालतले यसअघि भदौ २५ गते नै दोषी ठहर गरेको थियो ।
सजाय निर्धारण भने सोमबार गरिएको हो । पूर्वसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित ४ जनालाई जनही ८ वर्ष १ महिना कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिबाना हुने फैसला विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
विशेषले निर्माण र परामर्शदाता ३ कम्पनीलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएकामध्ये ११ जनाले सफाइ पाएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते दायर गरेको थियो ।
अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुरदार ठहर गरेको थियो।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वसचिव एवं तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरलाई ८ वर्ष १ महिना कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँ जरिबाना, सूर्यराज कँडेललाई ८ वर्ष १ महिना कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ हजार रूपैयाँ जरिबाना, रामचन्द्र देवकोटालाई ८ वर्ष १ महिना कैद र दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रूपैयाँ जरिबाना र शिवकुमार शर्मालाई ८ वर्ष १ महिना कैद तथा २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रूपैयाँ जरिबाना हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।
शर्माले भने ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण २ वर्ष कैद छुट पाउने छन् । विशेषले परामर्शदातासहित ३ कम्पनीलाई बिगो कायम गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमध्ये भेरिएसन अर्डरमा अदालतले ठाकुर, देवकोटा, कँडेल, शर्मा र ३ कम्पनीका हकमा दामासाहीले जनही बिगो १ करोड ५२ लाख ७९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ठहर गरेको छ ।
रेन्टल चार्जअन्तर्गतको बिगोमा ठाकुर, कँडेल र १ निर्माण कम्पनीलाई दामासाही बिगो ३ करोड ८८ लाख ६७ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ र प्रोभिजनल पेमेन्ट अन्तर्गतको बिगोमा देवकोटा, कँडेल, शर्मा, ठाकुर र ३ कम्पनीलाई दामासाही १ करोड ४२ लाख ८५ हजार ७ सय १४ रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।
नयाँ दररेट कायम नगरेकामा ठाकुर, कँडेल र ३ कम्पनीलाई दामासाही ३ करोड २६ लाख २७ हजार ९ सय ९२ रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । ठाकुर र कँडेलको हकमा जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ भने देवकोटा र शर्माको हकमा जनही २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।
बीईटीएस कम्पनीको हकमा कूल ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ । सीएमसी डी राभेनाको हकमा २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१ रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।
मतियार ठहर गर्दै ईपीआईआईएसएसएलाई ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६, वीईटीएसलाई २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ र सीएअसी डी राभिना लाई २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१ रूपैयाँ जरिबाना हुने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाएका छन् ।























