वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वाेच्चको व्याख्या : ‘संवेदनशिलतालाई समेत विचार गर्नुपर्छ’ (पूर्णपाठ)

विराटनगर । वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कलाई जवरजस्ती करणी कसूर स्थापित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिका– १ का टीका भन्ने चेतन लावतीविरुद्ध उनकी श्रीमतीले दायर गरेको जवरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

१८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बादी र प्रतिवादीबीच भागी विवाह भएकाे थियाे । बालविवाहलाई बालिका पक्षले अदालतमा जवरजस्ती करणी मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा जिल्ला अदालत पाँचथर हुँदै उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालत पुग्याे ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विवाहित पति पत्नी बीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्क भन्दा अन्यथा रुपमा हेरी कसूर कायम गर्नु न्यायोचित नहुने व्याख्या गरेको हो ।

‘वैवाहिक जोडी बीचको आपसी सहमतिमा हुन सक्ने करणी अपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्य मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवम् शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पति पत्नी बीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्क भन्दा अन्यथा रुपमा हेरि कसूर कायम गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ ‘विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय पीडित र प्रतिवादी सँगैसाथै रहेको अवस्थामा भएको शारीरिक तथा यौनसम्बन्धलाई लिएर जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसूरमा कठोर सजाय गर्नु विवेकसम्मत हुने देखिंदैन ।’

प्रतिवादी र पीडितबीच विवाह भई सामाजिक परिवेशमा आफ्नो धार्मिक मान्यता,रीतिरिवाज र चालचलन बमोजिम पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरी बसेका थिए ।

‘विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानूनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भएपनि तोकिएको उमेरको हद अगाडि नै बाह्य तत्त्वहरु जस्तै खानपान तथा प्रविधिमा आएको विकासका कारण यौवनावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक तथा शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौन चाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशिलतालाई समेत विचार गर्नु पर्ने हुन्छ,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणी बाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाहरुबीच प्रेम सम्बन्ध तथा यौन चाहनाका कारण आपसमा निकटता रही शारीरिक सम्बन्ध वा करणी लेनदेन हुन सक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानूनको व्याख्या यन्त्रवत रुपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित हुँदैन ।’

२०६६ साल चैत १२ गते उनीहरुले प्रेम विवाह गरेका थिए । त्यसपछि लिम्बु संस्कार अनुसार उनीहरुको विवाह पनि भयो । तर सम्बन्ध विग्रिएपछि प्रतिवादी र पीडितबीच झापा जिल्ला अदालतमा २०६८ भदौ २६ गते अंश र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा मिलापत्र भएको थियो ।

‘विवाह जानी बुझी अरु व्यक्ति संलग्न भई भोजभतेर खुवाई सगुन पठाई आ–आफ्नो कूल धर्म अनुसार ब्राह्मण बोलाई पूजाको माध्यमबाट कार्य सम्पन्न हुन्छ । जबरजस्ती करणीमा उक्त कुनै कार्य हुँदैन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ उमेर नपुगेका महिलाउपर विवाह गरेको र उमेर नपुगेका महिलालाई मञ्जुरी बिना एकान्त बासमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको कार्यलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन ।’

यो मुद्दामा २०६७ माघ १३ गते जिल्ला अदालतले पाँचथरले युवकलाई जवरजस्ती करणी अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । १४ वर्ष उमेर नपुगेकी केटीसँग विवाह गरेका कारण १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

२०६८ पुस १५ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत इलामले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी चेतन लावतीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा ८ वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असोज १४ गते उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादीलाई ३ महिना कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ती भराउने फैसला गरेको थियो ।