डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै अध्ययनको तयारी

Share this
703shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ कात्तिक १३, मंगलबार २३:०७

काठमाडौं । सरकारले गत वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नै  अध्ययन गर्ने भएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित भएर मुख्य सचिवले लेखेका दुई बेहोराका पत्र बारेमा सरकारले अध्ययन गर्न लागेको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षता रहेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यतिबेला भएको निर्णय र लेखिएका दुई पत्रका बारेमा अध्ययन गर्न मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।

प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेको सन्दर्भमा समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने लाइन काट्ने र जोड्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नपर्ने र सम्बन्धित निकायले काम गर्नसक्ने बताए । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने पछि निर्णय लिने ओलीको तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २७ गते गरेको निर्णय भन्दै तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले एकै मितिका दुई बेहोराका विवादित पत्र पठाएका थिए । सो दिन मन्त्रिपरिषद्ले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष पुस २४ गतेको निर्णयबमोजिम प्रतिवेदनका राय सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय प्रमाणित गर्दै तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले जेठ ४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाए । तर, त्यसको १५ दिनपछि जेठ १८ गते तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालले वैशाख २७ कै निर्णय भन्दै पुनः अर्को बेहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

दोस्रो पत्रमा ‘नेपाल सरकारको निर्णय’ का रूपमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८०–९–२४ को निर्णयबमोजिम जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझावहरू देहाय बमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै तीन बुँदा उल्लेख थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मार्फत मन्त्रिप।िरष्को निर्णय नै फेर्न लगाएको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कर्मचारीले उल्ट्याउने काम क्षम्य हुन नसक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए ।

विद्युत् महसुल दर भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्यूत प्राधिकरण र व्यापारीबीच डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन विवाद २०७५ सालदेखि चलिरहेको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटिरहेको छ ।

उद्योगीले भने बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले वैशाख २३ गते सरकारलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

पछि प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद बढेको हो । बक्यौताको विवादमा अहिले पनि प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटिरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.