
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) एवं पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
अपराधिक पृष्ठभूमिका मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मनाङेका हकमा यसअघि उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत)बाट भएको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
उच्चको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएसँगै मनाङे दोषी ठहर भएका हुन् । पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले त्यसैलाई सदर गरेको हो ।
यो मुद्दामा उनी २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते सुरु भएको थियो । उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्यसपछि मनाङेले जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका थिए ।
गुन्डागर्दीका माध्यमबाट अपराधिक राज चलाउन खोज्ने मनाङे २ पटक प्रदेश सांसद भइसकेका छन् । उनको समूहले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरेको थियो । तरबार प्रहरा गरेर हात छिनाइदिएको थियो ।
ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको हो । तरबारबाट छिनेको चक्रे मिलनको हात पछि शिक्षण अस्पतालमा जोडिएको थियो ।
ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो । अन्य आरोपितले भने सफाइ पाए ।
पुनरावेदनले अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएको थियो । त्यो फैसलासमेत चित्त नबुझेको भन्दै सरकारी वकिल सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले समेत अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । मनाङेका हकमा मात्रै पाटनको फैसला सदर गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि मनाङे जेल गएनन् । तत्काल सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पनि पुगेनन् । उनी फरार सूचीमा रहे । निक्कै पछि २०७४ जेठमा मात्रै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर, मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने हद म्याद सकिएको थियो । सर्वोच्चबाट पुनरावेदनको निवेदन दरपिठ भएपछि उनी कारागार चलान भए । तर, उनले आफूले दरपिठको मौका र पुनरावेदन गर्न नपाएको तथा आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध जेलबाटै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी मंसिर २८ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी आदेश दिएपछि मनाङे थुनामुक्त भएका थिए । तर, अब भने उनले सजाय भुक्तानका लागि जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
मनाङेले प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङबाट दुवैपटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी मनाङको ‘ख’बाट २०७४ र २०७९ मा प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।
सांसद निर्वाचित भएपछि ४ पटक गण्डकी प्रदेशको मन्त्री भए । ३ पटक खेलकुद र १ पटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत भएका थिए । सत्ता जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलले अपराधिक पृष्ठभूमिका मनाङेलाई बारम्बार प्रयोग गरेर मन्त्री बनाएका हुन् ।

























