
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न नसकेको उनले बताए । विराटनगरमा बिहीबार भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको छैटौं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले पूर्णरुपमा संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे ।
पटक–पटक संघमा कुरा उठाए पनि यो कुरामा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । संघले प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अधिकार दिएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कानुनी सेवा गठन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नरहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘विगत एक वर्षदेखि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुनको सहसचिव पद खाली छ । सम्बन्धीत ठाउँमा कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।
उनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश संरचनाको कानुन निर्माण गर्दा हतारमा गरिएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । कतिपय अवस्थामा होडबाजीका आधारमा कानुन बनाइएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड छ ।
संघीय कानुन र संरचनाले प्रदेश कानुनलाई नचिन्ने भन्दै प्रदेशलाई चिन्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए । जनशक्तिको अभावले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश कानुन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई एकरुपता कायम गर्ने, कार्यक्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले यो देशको मानव अधिकार हुनेखाने वर्गका लागि मात्र भएकाले हुँदा खाने वर्गको लागि हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता बुद्धिकुमार कटुवाल र चूडामणि आचार्यले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

























