
विराटनगर । कोशी प्रदेशको बजेट संशोधन हुने भएको छ । दुई दलीय संयन्त्रले प्रदेशको बजेट संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस–एमाले दलीय संयन्त्रका नेता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितको शुक्रबार बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि कोशीमा बजेट ल्याउँदा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकार थियो । बजेटप्रति एमाले र कांग्रेस सांसद असन्तुष्ट थिए । सरकार फेरिएपनि आफैंले ल्याएको बजेट भएका कारण संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार थिएनन् ।
कांग्रेस एमालेबीच सरकार बनेको करिब ५ महिनापछि मुख्यमन्त्री कार्की बजेट संसोधन गर्न तयार भएका हुन् । बैठकमा सहभागी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राईले अध्ययन गरी बजेट संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘खर्च नुहने र कार्यान्वयनमा नजाने बजेटको पहिचान गरेर संशोधन गर्ने सल्लाह भएको छ,’ उनले भने, ‘कसरी जाने भन्ने चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा हो ।’
बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । ‘पहिचान पक्षधर र पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा सरकार र सम्यन्त्रले छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री राईले भने ,‘छलफलका लागि सरकारले समिति बनाउनेछ । दुई दलीय सम्यन्त्रले पनि आवश्यक संवाद र सहजीकरण गर्नेछ ।’
बैठकले सरकारको कामलाई प्रभावकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र दुई दलीय संयन्त्रका नेताहरु सहभागी थिए ।
‘बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरुलाई आधार मानी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरुमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको छ,’ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारसामु रहेका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न नियमित छलफल, परामर्श एवं समीक्षा गर्दै अवसर र सम्भावनाहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने । दुई दलीय संयन्त्रमार्फत केन्द्रबाट पहल गरी विभिन्न शीर्षकहरुमा थप बजेटका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले प्रदेश लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन र पर्यटन वर्ष महोत्सवलगायतको तयारी र व्यवस्थापनका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका सहकारीहरुको बचत, लगानी र अन्य अपचलनको अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
यस्ता छन् निर्णयहरु
१. प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन
* माननीय मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
* बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरुलाई आधार मानी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरुमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने ।
* प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित वहुवर्षीय वा अन्य प्रकृतिका आयोजनाहरुको स्टाटस केलाई क्रमश: सम्पन्न गर्ने गरि आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै जाने गरी बजेटलाई केन्द्रित गर्ने ।
* प्रदेश सरकारसामु रहेका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न नियमित छलफल, परामर्श र समीक्षा गर्दै अवसर र सम्भावनाहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने ।
* दुई दलीय संयन्त्रमार्फत समेत केन्द्रबाट पहल गरी विभिन्न शीर्षकहरुमा थप बजेटका लागि पहल गर्ने ।
२.प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरु
* प्रदेश लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन र पर्यटन वर्ष महोत्सव लगायतको तयारी र व्यवस्थापन राम्रो गर्ने, निजी क्षेत्र सबैलाई समेटने र भूमिका दिने ।
* उपरोक्त सम्मेलन र महोत्सवहरुलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनाउने, अर्थात राम्रो र भव्य बनाउन ध्यान दिने ।
* लगानी सम्मेलन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रबाट केही असन्तुष्टिहरु ब्यक्तिगत र संस्थागत रुपमै रहेको छ भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने र संयन्त्रमार्फत समेत आधिकारिक कुराहरु बुझी सरकारलाई संयन्त्रले आवश्यक सुझाव दिई सहजीकरण गर्ने ।
३.सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन
* सरकारले नियमित रुपमा आन्तरिक समीक्षा गर्ने ।
* दुई दलीय संयन्त्र र सरकारबीचको छलफललाई समेत नियमित गर्ने ।
४.प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई जनस्तरमा पुर्याउन
* प्रदेश सरकारबाट सुरुवातीबाटै भएका गरिएका अहिलेसम्मका राम्रा कामहरुलाई व्यापक रुपमा जनस्तरमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक सामग्री निर्माणको काम गर्ने ।
* सरकारी संयन्त्र र दलीय संयन्त्रमार्फत पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गरी जनस्तरमा पुरयाउने ।
५.समसामयिक विषयहरुका बारेमा
* प्रदेश सरकार मातहतका सहकारीहरुको बचत, लगानी र अन्य अपचलन लगायतको विषयहरुको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गर्ने ।
* पाथीभरा केवलकार निर्माण प्रक्रियामा देखिएको द्वन्द र झडपबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल सरकार र दुई दलीय संयन्त्रले आआफ्नो तर्फबाट निर्माण कम्पनी र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवाद गरी उपयुक्त निकास लिने ।
* प्रदेश नमांकन विषयलाई लिई आन्दोलनरत पहिचानवादीहरुसँग समेत वार्ता समिति बनाई सरकारले संवाद गर्ने । दुई दलीय संयन्त्रले समेत आवश्यक संयन्त्र र सहजीकरण गर्ने ।
* एसियन हाइ– वे (पूर्वपश्चिम) निर्माणमा उत्पन्न अवरोध र कच्चा पदार्थ आपूर्ति गायतमा उत्पन्न समस्या समाधानका बारेमा समेत सम्बन्धित पक्षहरुसँग तत्काल संवाद र छलफल गरी समाधानका लागि सरकार र संयन्त्रले पहल गर्ने ।
* अनेकन बहानामा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता भड्किन र भड्काउन गरिने प्रयासहरुका बारे सरकार र दुई दलीय संयन्त्र सचेत रहने ।

























