
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । त्रिपाठीले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित रिट दायर गर्न खोजेका थिए ।
विवादास्पद हिसाबले जापान भ्रमणमा गएका अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो ।
अधिकारीविरुद्धको रिट दर्ता नगरिकन त्रिपाठीलाई त्यत्तिकै फर्काइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् ।
सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले रिट दरपीठ गरिदिएका छन् । दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
अधिकारी जोडिएको घटनामा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ । मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये ३ जना अझैसम्म फरार छन् । पक्राउ परेका अरु अदालतको आदेशबाट छुटिसकेका छन् ।
मानव तस्करी प्रकरण : कोशीका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने

























