
विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको समाचार मुलुकी खबरले बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
मुलुकी खबरसँगको सम्पर्कमा राईले तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुविधा थप गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि आफूले सरकारी गाडी प्रयोग गर्न थालेको बताए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए ।
पछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले सुविधा थप गर्ने अध्यादेश खारेज गरेको थियो । तर, अध्यादेश खारेज भए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत राईले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिएनन् । उनले हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कानुनविपरीत सरकारी गाडी चढ्ने गरेको भन्दै राईको आलोचना भइरहेको छ । ‘केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याएपछि गाडी प्रयोग गर्न थालेको हुँ । पछि अध्यादेश खारेज भए पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउँछौं, गाडी फर्ता गर्न पर्दैन भनियो । त्यही भएकाले त्यो गाडी प्रयोग गरिरहेको थिएँ । तर, पूर्वमुख्यमन्त्रीमध्ये नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मात्रै गाडीको सुविधा दिने निर्णय गरिएछ,’ राई भन्छन् ।
प्रदेशमा एक जना पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई मात्रै गाडी सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कारण आफूले संसदमा त्यसको विरोध गरेको राईको भनाइ छ । ‘सवारी सुविधामा गाडी, चालक र इन्धन पनि पर्छ । मैले गाडी मात्रै लिएको छु । त्यसलाई सुविधा लिएको भनेर भन्न मिल्दैन । चालक र इन्धन मेरै खर्च भइरहेको छ,’ राईले भने, ‘अहिले मेरो महिनामा ५० हजारजति त गाडीमै खर्च हुन्छ । तलबकै हाराहारी खर्च भइरहेको छ । मलाई त्यो रकम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्यो । पूर्वमुख्यमन्त्रीको हिसाबले सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत हो भने फिर्ता गर्छु नि त ।’
राजेन्द्र राईको दोहोरो चरित्र : संसदमा सुविधाको विरोध, आफू सरकारी गाडीमा (भिडियोसहित)

























