मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषा विधेयक

Share this
618shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ माघ ११, शुक्रबार १६:२८

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सदनबाट फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो ।

प्रदेशसभा बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।

आफूले विधेयकमा थारु भाषा पनि समेट्नपर्ने महसुस गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘त्रुटि सच्याएर पुनः सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु ।’ उक्त विधेयक बुधबार सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।

विधेयकमा थारु र महगीलगायतका मातृभाषालाई नसमेटिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएर छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.