माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको विषय पूर्ण इजलासमा पुग्यो

Share this
720shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ फागुन १, बिहीबार २०:०२
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने निर्णय पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ ।

बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उनीहरुमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने विषय चर्चामा छ । अब त्यसको फैसाला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने छ ।

पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाका आधारमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुने छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त विषय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईको विषय अब पूर्ण इजलासमा पुगेको हो । रिटमाथि ५ वर्षमा आज (बिहीबार) १३ औं पटक सुनुवाइ भएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नेपाल र बाबुरामलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखेर २०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने न्यौपानेको जिकिर छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो । तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे । चोलेन्द्रमाथि महाअभियोगसमेत लगाइयो ।

निर्णय सुनाउनुअघि चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेशसमेत दिएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउने निर्णयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन पुग्यो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई जेल हाल्ने षडयन्त्र गरेपछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपरेको स्वीकार गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो ।

त्यसपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलहरु थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुवै नेताको घरमै गएर बयान लिएको थियो । तर, दुवैमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्यो ।

ललिता निवासको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय अख्तियारले गर्यो । तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीलगायतलाई भने प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.