पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल ।काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने निर्णय पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ ।
बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उनीहरुमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने विषय चर्चामा छ । अब त्यसको फैसाला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने छ ।
पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाका आधारमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुने छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त विषय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईको विषय अब पूर्ण इजलासमा पुगेको हो । रिटमाथि ५ वर्षमा आज (बिहीबार) १३ औं पटक सुनुवाइ भएको थियो ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नेपाल र बाबुरामलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखेर २०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने न्यौपानेको जिकिर छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो । तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे । चोलेन्द्रमाथि महाअभियोगसमेत लगाइयो ।
निर्णय सुनाउनुअघि चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेशसमेत दिएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउने निर्णयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन पुग्यो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई जेल हाल्ने षडयन्त्र गरेपछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपरेको स्वीकार गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो ।
त्यसपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलहरु थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुवै नेताको घरमै गएर बयान लिएको थियो । तर, दुवैमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्यो ।
ललिता निवासको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय अख्तियारले गर्यो । तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीलगायतलाई भने प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

























