अदालती विवाह : कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित

Share this
730shares
मुलुकी खबर
विश्वास नेपाल
clock२०८१ फागुन १२, सोमबार १७:४९

नेपालमा अदालती विवाह कानुनी मान्यता प्राप्त छ । यो विवाह दर्ता गर्ने एउटा प्रचलित प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया जिल्ला अदालतमा सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि केही निश्चित प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्छ । नेपालको कानुनले अदालती विवाहलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । किनकि यसले विवाहलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ ।

अदालती विवाह गर्नका लागि पहिलो र महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको दुवैजना व्यक्ति (महिला र पुरुष) २० वर्षभन्दा माथिका हुनुपर्छ । कानुनले उमेरलाई विवाहको लागि एउटा प्रमुख आधार मानेको छ र २० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्न अनुमति दिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको व्यक्ति परिपक्व भएपछि मात्र विवाहजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दुवैजना व्यक्तिले एकअर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । विवाह २ व्यक्तिबीचको आपसी सहमति र समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि दबाब वा करकापमा गरिएको विवाहलाई मान्यता दिइँदैन । दुवैजनाले स्वेच्छाले र आफ्नो मर्जीले विवाह गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

तेस्रो सर्त भनेको दुवैजना अविवाहित हुनुपर्छ । अर्थात्, कसैको विवाह अर्कोसँग भएको हुनु हुँदैन । बहुविवाह नेपालको कानुनले बर्जित गरेको छ । यदि कसैले पहिले नै विवाह गरेको छ भने उसले पहिलाको विवाहलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेपछि मात्र अर्को विवाह गर्न सक्छ ।

चौथो सर्त भनेको दुवैजना कानुनले निषेध गरेको नाता सम्बन्धमा हुनु हुँदैन । नजिकको नातेदारहरूबीच विवाह गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको आनुवंशिक समस्याहरूबाट बच्नु र सामाजिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित राख्नु हो ।

अदालती विवाह गर्नका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरण भनेको जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिनु हो । निवेदनसँगै आवश्यक कागजातहरू पनि पेस गर्नुपर्छ । जसमा उमेर खुल्ने कागजात, नागरिकताको प्रमाणपत्र, अविवाहित भएको प्रमाणपत्र आदि समावेश हुन्छन् । यी कागजातहरूबाट दुवैजना व्यक्तिको पहिचान र उनीहरूको वैवाहिक अवस्थाको पुष्टि हुन्छ ।

निवेदन दिएपछि अदालतले विवाहको सूचना प्रकाशित गर्दछ । सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनको लागि त्यो सूचना गरिन्छ । ताकि यदि कसैलाई विवाहको बारेमा कुनै आपत्ति छ भने उसले अदालतमा आफ्नो कुरा राख्न सकोस् । यदि कसैको आपत्ति छैन भने अदालतले विवाहलाई स्वीकृति दिन्छ ।

विवाहलाई स्वीकृति दिएपछि अदालतले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दछ । यो प्रमाणपत्रले विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दछ । जसले पति–पत्नीको लागि विभिन्न अधिकार र दायित्वहरू सिर्जना गर्दछ । यसले उनीहरूलाई सामाजिक र कानुनी रूपमा एकसाथ बस्ने, सम्पत्तिमा अधिकार राख्ने र अन्य वैवाहिक अधिकारहरू उपभोग गर्ने आधार बनाइदिन्छ ।

अदालती विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ र यसले पति–पत्नीलाई विभिन्न अधिकार एवं दायित्वहरू प्रदान गर्दछ । यो विषय भनेको विवाहलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

नेपालमा अदालती विवाहसम्बन्धी नियम र कानुनहरु मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र विवाह दर्ता ऐन, २०५८ मा उल्लेखित छन् । जसका आधारमा अदालती विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न प्रावधानहरु छन् ।

मुख्य नियम र कानुन  

१. उमेर– विवाह गर्नका लागि दुवैजना व्यक्ति २० वर्षभन्दा माथिका हुनुपर्छ । यो उमेरको हदले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्दछ र व्यक्तिलाई परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गर्ने निर्णय लिन प्रेरित गर्दछ ।

२. सहमति– विवाह २ व्यक्तिबीचको आपसी सहमति र समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि दबाब वा करकापमा गरिएको विवाहलाई मान्यता दिइँदैन । दुवैजनाले स्वेच्छाले र आफ्नो मर्जीले विवाह गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

३. अविवाहित– दुवैजना व्यक्ति अविवाहित हुनुपर्छ । अर्थात्, कसैको अर्कोसँग विवाह भएको हुनु हुँदैन । बहुविवाह नेपालको कानुनले बर्जित गरेको छ । यदि कसैले पहिले नै विवाह गरेको छ भने उसले पहिलाको विवाहलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेपछि मात्र अर्को विवाह गर्न सक्छ ।

४. नाता सम्बन्ध– दुवैजना कानुनले निषेध गरेको नाता सम्बन्धमा हुन ुहुँदैन । नजिकको नातेदारहरूबीच विवाह गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको आनुवंशिक समस्याहरूबाट बच्नु र सामाजिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित राख्नु हो ।

५. प्रक्रिया– (क) अदालती विवाह गर्नका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरण भनेको जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिनु हो ।

(ख) निवेदनसँगै आवश्यक कागजातहरू पनि पेस गर्नुपर्छ । जसमा उमेर खुल्ने कागजात, नागरिकता प्रमाणपत्र, अविवाहित भएको प्रमाणपत्र आदि समावेश हुन्छन् ।

(ग) कागजातले दुवैजना व्यक्तिको पहिचान र उनीहरूको वैवाहिक अवस्थाको पुष्टि गर्दछ ।

(घ) आवेदन दिएपछि अदालतले विवाहको सूचना प्रकाशित गर्छ । यो सूचना सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनको लागि गरिन्छ । ताकि यदि कसैलाई विवाहको बारेमा कुनै आपत्ति छ भने उसले अदालतमा आफ्नो कुरा राख्न सकोस् ।

(ङ) यदि कसैको आपत्ति छैन भने अदालतले विवाहलाई स्वीकृति दिन्छ ।

(च) अदालतले विवाहलाई स्वीकृति दिएपछि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दछ । यो प्रमाणपत्रले विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ ।

६. अधिकार र दायित्व– अदालती विवाहले पति–पत्नीलाई विभिन्न अधिकार र दायित्वहरू प्रदान गर्दछ । यसले उनीहरूलाई सामाजिक एवं कानुनी रूपमा एकसाथ बस्ने, सम्पत्तिमा अधिकार राख्ने र अन्य वैवाहिक अधिकारहरू उपभोग गर्ने आधार तयार पार्छ । साथै, उनीहरूले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ । परिवारको पालनपोषण गर्नुपर्छ ।

यी नियम र कानुनहरुले नेपालमा अदालती विवाहलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाएको छ । यसले व्यक्तिहरुलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्न र आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ ।

आवश्यक कागजात र महत्त्व
कोर्ट म्यारिज (अदालती विवाह) नेपालमा कानुनी रुपमा विवाह सम्पन्न गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यसका लागि केही आवश्यक कागजातहरु चाहिन्छन् । जसको आफ्नै महत्त्व छ । यी कागजातहरुले विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन, दुवै पक्षको अधिकार सुरक्षित गर्न र भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरुबाट बचाउन मद्दत गर्दछन् ।

१. नागरिकताको प्रमाणपत्र– यो दुवै व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । विवाह दर्ताका लागि यो अनिवार्य कागजात हो । वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२. अविवाहित प्रमाणपत्र– यो दुवै व्यक्ति हालसम्म अविवाहित छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । यदि कोही पहिला विवाहित भएको भए सम्बन्धविच्छेद भएको हुनुपर्छ । आफ्नो घर ठेगाना भएको वडा कार्यालयबाट अविवाहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

३. उमेरको प्रमाणपत्र – विवाह गर्नका लागि दुवै व्यक्ति २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । यो प्रमाणपत्रले उमेरको पुष्टि गर्दछ । आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा उमेरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

४. फोटो– पासपोर्ट साइजको फोटो दुवै व्यक्तिको पहिचानको लागि प्रयोग गरिन्छ । सामान्यतया ४–४ प्रति फोटो आवश्कय पर्छ ।

५. विवाह दर्ता– विवाह दर्ता गर्न निवेदन दिनुपर्छ । यसले विवाह दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दछ । अदालती बिहे गर्दा जिल्ला अदालतमा यो पाइन्छ ।

६. साक्षीहरुको नागरिकता– विवाह दर्ताको लागि २ जना साक्षी चाहिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रले मात्रै उनीहरुको पहिचान पुष्टि गर्दछ ।

माथि उल्लेखित कागजातहरुको अतिरिक्त, यदि कुनै व्यक्तिले यसअघि विवाह गरेको भए सम्बन्धविच्छेदको कागजात पनि पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कागजातको महत्व
१, कानुनी मान्यता– उल्लेखित कागजातबाट विवाहले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

२, अधिकार सुरक्षा– कागजातहरुले दुवै पक्षको अधिकार र कर्तव्यहरु सुरक्षित गर्दछन् ।

३, समस्याबाट जोगिन– कागजातहरुले भविष्यमा आउनसक्ने समस्याहरु, जस्तै सम्पत्ति विवाद, आदिबाट बचाउन मद्दत गर्दछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.