फाइल तस्बिर : रामहरि खतिवडाविराटनगर । संघीय संसदबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकमा सुनियोजित रूपमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानभित्र हेरफेर गरिएपछि संसदको गरिमा, विधायन प्रक्रिया र नैतिकताको जग हल्लिएको छ ।
यो अक्षम्य कार्यको केन्द्रमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा छन् । जसको अकर्मण्यता र भूमिकाले संसदभित्रै गम्भीर अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति गर्न रोक लगाउने २ बर्से कुलिङ पिरियडको स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समितिले नलेखेको ‘बाहेक’ शब्द गुपचुप तरिकाले घुसाइएको छ ।
यही हेरफेरलाई लिएर अहिले संसद र संसदीय समितिहरू प्रश्नको घेरामा छन् । यसका प्रमुख जिम्मेवारका रूपमा सभापति खतिवडाको नाम अगाडि आएको छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाले लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको शब्द कसले, कहिले, किन, कसरी घुसायो ? रामहरि खतिवडा र सचिवको संलग्नता बिना यस्तो हुनै सक्दैन ।’ उनले यो कार्यलाई संसदको निर्णयमाथिको छलछाम र जनताप्रति बेइमानी भनेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झाले त खतिवडामाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाउँदै राजीनामासम्म माग गरेका छन् । ‘निजामती विधेयकमा तपाईंले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबुल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ? यो सुधार्नुस्, कि आफ्नो नालायकीपन स्वीकार गरेर राजीनामा दिनुस्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
सभापति खतिवडाले ‘मलाई थाहा थिएन’ भनेर दिएको बचाउलाई सांसदहरूले घृणित अस्वीकार र जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रयास भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने, ‘सभापति, सचिव, समिति—जसको गल्ती हो । उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यो तुच्छ, निच र बदमासीपूर्ण षड्यन्त्र हो ।’
शर्माले प्रतिनिधिसभामा पारित विधेयकमा समितिको सहमतिमा नभएको शब्द समावेश गर्नु संसदको अपहरण गर्नु सरह भएको टिप्पणी गरे । उनले थपे, ‘अब कानुन बनाउने प्रक्रियामै यस्तो गन्ध लाग्न थालिसकेको छ भने जनताले विश्वास कसरी गर्ने ?’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले खतिवडामाथि प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप लगाउँदै भने, ‘विधेयकमा यस्तो घातक परिवर्तन सभापतिको सहमति बिना हुनै सक्दैन । यस्तो गम्भीर लापरबाही भएकाले खतिवडाको राजीनामा अनिवार्य छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले त संसदभित्रै किर्ते र छल गरिएको बताए । भने, ‘कहाँबाट गल्ती भयो ? यो अक्षम्य अपराध हो । यसमा इतिहास बन्ने गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।’
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा अनधिकृत परिवर्तनसँगै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै लेखेकी छन्, ‘के यो मुख्यसचिव र सचिवलाई पुनः नियुक्तिको बाटो खुला गराउने नियोजित प्रयास हो ? भाषिक धोका स्वीकारिने छैन ।’
सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक वा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेक अन्य कुनै पदमा अवकाशपछिको २ वर्षभित्र पुनः नियुक्ति नपाउने’ व्यवस्था थियो । तर, समिति पारित संस्करणमा यो ‘बाहेक’ भन्ने शब्द समावेश थिएन । पछि संसदबाट पास गरिएको विधेयकमा भने उक्त शब्द गुपचुप घुसाइएको पाइयो ।
यही फेरबदलले अहिले संसदको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको छ । सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘जब राज्य व्यवस्था समितिले यस्तो शब्द पारित नै गरेन, त्यसपछि त्यो संसदमा कसरी पुग्यो ? जब सभापति खतिवडाले हस्ताक्षर गरेकै प्रतिवेदन यस्तो थिएन भने, संसदमा ‘बाहेक’ शब्दसहितको विधेयक कसरी पेस भयो ?’
यसरी हेर्दा, खतिवडाको भूमिका सामान्य लापरबाही होइन, यो घोर बेइमानी र संसदीय मर्यादामाथिको प्रहार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । अहिले संसदीय समितिको पूर्ण विश्वास गुमाएका खतिवडा सभापतिको कुर्सीमा बसिरहनु आफैमा विडम्बना भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
सांसदहरूले छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म संसदको गरिमा नफर्किने उनीहरुको ठहर छ ।
रामहरि खतिवडाको अकर्मण्यता अहिले केवल विधायन प्रक्रियामा धब्बा होइन, प्रतिनिधिमूलक शासनको नै विश्वासहरण भएको सांसदहरु बताउँछन् । जब संसदमा बसेका सभापतिहरू स्वयं नै यस्ता अकर्मण्यता र जालसाजीका कारक बन्छन् भने जनताले प्रतिनिधिलाई होइन, व्यवस्थाकै इमानमाथि प्रश्न गर्न थाल्छन् ।
























