कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुमा रहेको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८ मिटर) साहसिक आरोहणको गन्तव्य मात्रै होइन, वातावरणीय संकटको ज्वलन्त प्रतीक पनि बनेको छ । जलवायु परिवर्तन, फोहोर व्यवस्थापन, आरोहीहरूको लापरबाही तथा सरकारको समन्वय अभावले गर्दा सगरमाथा क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको हो । फोहोर र प्रदूषण सगरमाथाको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । त्यसैले सगरमाथा वातावरणीय संकटको बीचमा उभिन बाध्य छ ।
आरोहीहरूले सगरमाथाले आराम खोजिरहेको र तत्काल सरसफाइको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूकै भनाइमा सगरमाथा आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउँदै गइरहेको छ। सरकारले आवश्यक पहल नगरे सगरमाथासँगै अन्य हिमशृंखलाहरू पनि संकटमा पर्ने चेतावनी उनीहरू दिन्छन्। सगरमाथा आजभोलि प्राकृतिक सौन्दर्यको गौरवभन्दा पनि वातावरणीय संकटको चिन्ताको विषय बन्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यही विषयमा सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पासँग मुलुकी खबरकर्मी सुजता लिम्बूले गेरेको कुराकानी ।
१, तपाईंको बुझाइमा सगरमाथा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता नीति ल्याएको छ ?
- मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै ठोस र प्रभावकारी नीति ल्याएको छैन। सगरमाथाबाट उठ्ने रोयल्टी र दस्तुर संघीय सरकारले उठाउँछ । त्यसैले मूल जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो। तर, सगरमाथा हाम्रो प्रदेशभित्र पर्ने भएकाले यसमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको भूमिका एवं जिम्मेवारी हुनुपर्छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको सरकारका तीनै तहबीच समन्वय नहुनु हो । समन्वयको अभावका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ।
२, प्रदेश सरकारले सगरमाथा संरक्षणका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन ?
- साँच्चै भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारले सगरमाथा क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र असर न्यूनीकरणका लागि कुनै पनि दीर्घकालीन एवं प्रभावकारी योजना अहिलेसम्म ल्याएको छैन। केन्द्र सरकारले राजस्व उठाउने अधिकार राखेकाले यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेटेर समाधान खोज्नु पर्ने हो। तर, आवश्यक समन्वय र साझा दृष्टिकोण अझै बनेको छैन।
३, समस्याको समाधानका लागि कुनै बहस वा कार्यक्रम अघि सारिएको छ कि छैन ?
- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिनु, भूक्षय हुनु आदि जस्ता समस्या देखिएका छन् । सगरमाथा कोशी प्रदेशभित्र पर्छ भनेर मात्रै होइन, हामीले हाम्रो जिम्मेवारीका रूपमा पनि यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। तर, अहिले प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गरेको देखिन्न। जलवायु परिवर्तनको असरले सगरमाथा मात्र होइन, सम्पूर्ण वातावरणमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसलाई समयमै समाधान नगरे भविष्यमा मानव र जीव–जन्तु दुवै संकटमा पर्छन्। यो समस्या औद्योगिक राष्ट्रहरुले सिर्जना गरेको प्रदूषणका कारण आएको हो। नेपाल र नेपालीहरुको भूमिका कम भए पनि हामीले विश्व मञ्चमा आवाज उठाउँदै कार्बन उत्सर्जन घटाउन दबाब दिन जरुरी छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनमार्फत सिर्जना गरेको समस्याको मारमा हामी परिरहेका छौं।
४, तपाईं सोलुखुम्बु (सगरमाथा भएको जिल्ला)को जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। शेर्पा समुदायको जीवनरक्षा र पर्यटन व्यवस्थापनमा कस्तो पहल गर्नुभएको छ ?
- सगरमाथा र त्यस वरपरको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा एवं समुदायको संरक्षण गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यहाँको पर्यटकीय ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न फोहोर व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले फोहोर संकलन गर्ने जिम्मेवारी न सरकारले पूरा गरेको छ । न त पर्यटकहरुले नै। सगरमाथा क्षेत्रमा ज्यान गुमाएका आरोहीहरुको शव पनि लामो समयदेखि उठाइएको छैन । जसले नयाँ आरोहीहरुको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यस विषयमा मैले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको छु।
५, पहिलेको र अहिलेको सगरमाथामा के फरक पाउनु भएको छ ?
- पहिले सगरमाथा शुद्ध, सेतो हिउँले ढाकिएको र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देखिन्थ्यो। अहिले भने त्यहीँ हिउँ पग्लेर कालो ढुंगा देखिन्छ, नदीहरू सुक्दै छन्, भूक्षय भइरहेछ। यो सबै वातावरणीय संकटको प्रत्यक्ष परिणाम हो। पहिलेको तुलनामा अहिलेको सगरमाथा गम्भीर वातावरणीय संकटमा छ।
६, नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ, तपाईंले कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ ?
- हिमाल पग्लिनु, भूक्षय हुनु आदि समस्याको प्रमुख जिम्मेवार विश्वका औद्योगिक राष्ट्र नै हुन्। नेपाल सरकारले विश्व मञ्चमा निडरतापूर्वक आवाज उठाउनु पर्छ । उनीहरुलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन बाध्य पार्नुपर्छ। नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न फोहोर र प्रदूषणको व्यवस्थापनमा पनि सरकार, आरोही ट्रेकिङ एजेन्सीहरू सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। पदयात्री र आरोहीहरु आफैंले सृजना गरेको फोहोर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। मैले पटक–पटक विशेष क्याम्पियनको माग गरेको छु। शव व्यवस्थापनदेखि फोहोर संकलनसम्मका काममा सरकार सक्रिय र गम्भीर बन्नुपर्छ ।
७, केही आरोहीहरुले ‘सगरमाथालाई आराम चाहिएको छ, एक वर्ष आरोहण रोकौं’ भन्ने सुझाव दिएका छन्। तपाईंको धारणा के छ ?
- सगरमाथा आरोहणलाई १ वर्ष पूर्ण रूपमा रोक्ने विचार कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। आरोहण पूर्ण रूपमा रोक्ने भन्दा पनि आरोहणलाई व्यवस्थापन गर्दै सरसफाइलाई सँगसँगै अघि बढाउनु उचित हुन्छ। फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा आरोहीहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। कमजोरी न आरोहीहरुको मात्रै हो, न त सरकारको मात्रै। दुवै पक्षको कमजोरीका कारण समस्या बढेको हो। सरकारले दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर शव व्यवस्थापन गर्नु पर्छ र पर्यटन ट्राफिकलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ ।
२०८२ असार २७, शुक्रबार १७:५३
