‘सरकार पुनर्गठन पद बाँडफाँट होइन, काम गर्ने शैली बदल्ने अवसर हो’

केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीचको सहमतिपछि प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । दुई दलबीचको सहमतिसँगै प्रदेश सरकारबाट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस बाहिरिने अवस्था बनेको छ । कोशी प्रदेशमा पनि सरकार पुनर्गठनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । एमालेलाई साथ दिएर सरकारमा रहेको कांग्रेस बाहिरिने तयारीमा छ । कांग्रेस बाहिरिएपछि कोशी सरकारमा नेकपाको प्रवेश हुनेछ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरिरहेका छन् । कोशीको मुख्यमन्त्रीमा उनैले निरन्तरता पाउने भएका छन् । सरकार पुनर्गठन, सत्ता सहकार्य, प्रदेश सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक समीकरणका बारेमा मुख्यमन्त्री कार्कीसँग गरिएको कुराकानी ।

सरकार पुनर्गठन कहिले हुन्छ ?

Advertisement

सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रक्रियाको विषय हो । सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न, जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न र प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन हुन सक्छ । त्यहाँमाथि केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा नेकपासँग छलफल भइरहेको छ । सरकारमा सहभागी दलहरूबीचको सहमति, राजनीतिक आवश्यकता र सरकारको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर थप निर्णय गरिने छ । अहिले प्रदेशमा कांग्रेससहितको सरकार छ । कांग्रेसले १-२ दिनभित्रमा सरकार सरकार छाड्दैछ । त्यसलगत्तै कोशी प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुन्छ ।

पुनर्गठन मन्त्रीहरू थप्ने वा हटाउने कुरा मात्र हो कि सरकारको काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन ल्याउने विषय पनि हो ?

मेरो बुझाइमा पुनर्गठन भनेको केवल मन्त्री थप्ने वा हटाउने विषय मात्र होइन । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो । जनताले प्रदेश सरकारबाट सेवा, विकास निर्माण र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले सरकार पुनर्गठन गर्दा कुन मन्त्रालय कसरी चलिरहेको छ, कहाँ समस्या छ र कसरी परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । पुनर्गठनपछि सरकार अझ गतिशील र परिणाममुखी बन्नुपर्छ ।

सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र नेतृत्वका विषयमा सहमति जुटाउन कत्तिको चुनौती छ ?

गठबन्धन सरकारमा दलहरुका आफ्ना राजनीतिक आवश्यकता र अपेक्षा हुन्छन् । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, सरकार सञ्चालनका लागि साझा सहमति आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयको संख्या, जिम्मेवारी र नेतृत्वका विषयमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । मुख्य कुरा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र जनताको काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । कोशीमा मन्त्रालयको संख्या बढाइने छैन । भएकै मन्त्रालय बाँडफाँट गरेर नयाँ सरकार बन्ने छ ।

केन्द्रको राजनीतिक निर्णयले अहिलेको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने अवस्था बन्यो नि !

प्रदेशको राजनीति केन्द्रको राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग हुँदैन । कतिपय अवस्थामा केन्द्रमा भएका राजनीतिक निर्णयले प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई पनि प्रभावित गर्छ । पहिलेदेखि नै यही भइरहेको छ । अहिले पनि भएको त्यही हो । तर, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा प्रदेशको आवश्यकता र यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । माथिबाट आएको राजनीतिक निर्णयलाई राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर, त्यसलाई प्रदेशको परिस्थितिसँग जोडेर व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । केन्द्रमा हुने समीकरणले प्रदेशमा केही असहज अवस्था भने ल्याउने रहेछ ।

नेकपासँगको सहकार्यलाई लिएर पनि विभिन्न राजनीतिक चर्चा भइरहेका छन् । यो सहकार्य प्रदेश सरकारका लागि कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?

अहिलेको अवस्थामा मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको संरक्षण तथा प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिन पनि सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नेकपालगायतका दलसँग सहकार्य गरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ । तर, सहकार्य केवल सत्ता भागबण्डाका लागि मात्र हुनु हुँदैन । यसको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व र जनताको पक्षमा परिणाम दिने सरकार निर्माण हुनुपर्छ ।

सरकार पुनर्गठनपछि कोशी प्रदेश सरकारले तत्काल प्राथमिकतामा राख्ने काम के-के हुन् ?

प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम हुन् । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन र प्रदेशका अधुरा आयोजना अघि बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक छ । पुनर्गठनपछि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउने र जिम्मेवारीअनुसार परिणाम निकाल्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइने छ ।

प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि तपाईंको पहल के हुन्छ ?

सरकार स्थिर हुन राजनीतिक दलहरूबीच विश्वास आवश्यक हुन्छ । हामीबीच भएका मतभेदलाई छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ । सरकारमा रहेका दलहरूबीच साझा कार्यक्रम र साझा प्राथमिकता तय गर्न सकियो भने सरकारलाई स्थायित्व दिन सजिलो हुन्छ । मेरो प्रयास प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक विवादको केन्द्र बनाउनेभन्दा जनताको काम गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने हुने छ । साझा कार्यक्रम बनाउन र साझा प्राथमिकता तय गर्न नेकपा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने तयारी छ ।

एमालेभित्रै पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन र सत्ता सहकार्यका विषयमा फरक–फरक धारणा देखियो, यसले सरकार पुनर्गठनमा कत्तिको असर पार्यो ?

राजनीतिक दलभित्र विचार र दृष्टिकोणमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । तर, अन्ततः पार्टीको संस्थागत निर्णय र निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । मैले पनि पार्टीका विभिन्न तहमा प्रदेशको राजनीतिक अवस्था, सरकारको आवश्यकता र सहकार्यका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै आएको छु । व्यक्तिगत धारणाभन्दा संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रदेश सरकार सञ्चालन र सत्ता सहकार्यका विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु स्वाभाविक हो । यसले सरकार पुनर्गठनमा केही असजिलो बनाए पनि पछि सबै नेताहरुले कुरो बुझ्नु भयो । अहिले समस्या छैन ।

सरकार पुनर्गठनपछि तपाईंले कोशी प्रदेशका जनतालाई कस्तो सरकार दिने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?

हामीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । सरकार पुनर्गठनको अर्थ पद र जिम्मेवारीको फेरबदल मात्र होइन, काम गर्ने शैलीमा सुधार पनि हो । प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने मेरो प्रयास हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै प्रदेशको विकास र जनताको सेवा गर्ने सरकार निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । सरकारमा रहने सबै दल र मन्त्रीहरूले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने प्रदेश सरकारप्रतिको जनताको विश्वास अझ बलियो बनाउन सकिन्छ ।