संविधान बचाउनुपर्छ

नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्षसँगै २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । राजतन्त्र फालियो । जनताको शासन स्थापित भयो ।

राजतन्त्र उखेल्ने, जनताका अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने र देशलाई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फ लैजाने साझा आधारको रूपमा संविधान २०७२ जारी भयो । मुलुककै सबैभन्दा समावेशी प्रक्रियामार्फत आएको संविधानले नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्यो । तर, संविधान जारी भएको दशक नपुग्दै आज फेरि यसको अस्तित्वबारे बहस भइरहेका छन् ।

संविधानले दिएको उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन दलहरूको असक्षम र भ्रष्ट आचरण जिम्मेवार छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि अरु सरोकारवाला पनि यसको जिम्मेवार छन् । सत्ता र शक्तिकै खेलमा तल्लीन भएका नेताहरूले संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नेतर्फ गम्भीरता देखाएनन् ।

जसका कारण संघीयता कमजोर रह्यो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अपेक्षित अधिकार दिन सकिएन, सुशासन र जवाफदेहिताको अभ्यास हुन सकेन । दलहरूले संविधानलाई आफ्नो हितअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढाउँदा आमनागरिकमा संविधानप्रतिको विश्वास खस्किएको हो ।

यही पृष्ठभूमिमा जेनजी पुस्ताले अघिल्ला पुस्ताले भन्दा फरक किसिमको आन्दोलन सुरु गर्यो । उनीहरू ‘संविधान फाल्नुपर्छ’ भनेर सडकमा उत्रिएका होइनन्, बरु संविधान बचाउनुपर्छ र यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर उठेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि पुराना दलहरूको चरित्र र संस्कारप्रतिको हो । उमेरले थाकेका, दशकौँदेखि सत्तामा बसिरहने नेताले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिएको, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गरेकोप्रति उनीहरूको आक्रोश थियो ।

जेनजीले अघि सारेका माग मूलतः राजनीतिक संस्कार सुधारसँग सम्बन्धित छन् । ६० वर्षभन्दा माथिका उम्मेदवार नबन्ने, एउटै पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने, शैक्षिक योग्यता र नैतिक मापदण्डलाई प्राथमिकता दिने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उनीहरूका प्रमुख प्रस्ताव हुन् । यो प्रस्तावलाई व्यवस्थाविरोधी भनिँदैन, बरु व्यवस्थाभित्रै सुधार खोज्ने साझा आवाज मान्नुपर्छ ।

युवाले उठाएको पुस्तान्तरणको चाहना संविधानकै मूल भावनासँग मेल खान्छ, जसले समान अवसर र सहभागिताको प्रत्याभूति दिन्छ । विगतमा संविधानलाई निरन्तर चुनौती दिने र असफल बनाउने खेलमा दलका नेताहरू आफैं अगाडि थिए । कहिले संसद् विघटन गरेर, कहिले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेर, कहिले न्यायालयलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने प्रयास गरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइयो ।

तर, यी प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्दै युवाले संविधानको आधारभूत मूल्य र लोकतान्त्रिक संस्थालाई जोगाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले दललाई झक्झक्याएको छ । संविधान बचाउन दलले आफूलाई सुधारेनन् भने जनताको आस्था पूर्णतया हराउनेछ ।

आज संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनु भनेको लोकतन्त्र र जनताको अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनु हो । यसलाई अस्वीकार गर्ने कुनै विकल्प छैन । बरु संविधानलाई परिणाममुखी बनाउन गम्भीर राजनीतिक संस्कार परिवर्तन आवश्यक छ । दलहरूले आफ्नो आचरण सुधारेर, पारदर्शी नेतृत्व पुस्ता तयार गरेर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर मात्र संविधान बचाउन सक्छन् ।

युवाले उठाएका मागलाई संवैधानिक ढाँचाभित्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे कानुनी सुधारमार्फत उम्मेदवारीको उमेर सीमा र कार्यकाल सीमाजस्ता विषयलाई छलफलमा ल्याउन सकिन्छ । शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्यायका मुद्दामा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । यसरी मात्रै संविधानले दिएको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुने छैन । व्यवहारमै नागरिकले अनुभूत गर्नेछन् ।

जेनजी आन्दोलनले व्यवस्था नभएर संस्कार बदल्नुपर्छ भन्ने नयाँ चेतना मुलुकलाई दिएको छ । संविधानमाथि गाली होइन, संविधानलाई बचाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनताको पक्षमा उभ्याउने अभियान चलाउनुपर्छ । यसैले, दलहरू अहिले नै सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो सामूहिक संघर्षको उपलब्धि र भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने आधार भएकाले यो संविधान बचाउनुपर्छ ।