
चितवन । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको भरतपुरमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय परिषद्ले ११ बुँदे माग, ९ बुँदे अडान र ५ बुँदे प्रतिबद्धतासहितको ‘चितवन घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको परिषद्ले बिहीबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भूमि अधिकारसँग जोडिएका संवैधानिक हकहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो।
मञ्चले नेपालको संविधानको धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ। घोषणापत्रमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्न र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन माग गरिएको छ।
“२०४६ सालपछि गठन भएका विभिन्न आयोगले समस्या सुल्झाउनुको सट्टा झन् जटिल बनाएका छन्,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “अब अधिकारसम्पन्न ‘मोही समस्या समाधान आयोग’ र ‘गुठी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरिनुपर्छ।”
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका भूमिहीन र साना किसानलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी जलवायु अनुकूलन बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको लगत तयार गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्नुपर्ने अडान मञ्चले राखेको छ।
रसुवा, नुवाकोट, ललितपुरलगायतका जिल्लामा अझै बाँकी रहेको बिर्ता समस्या समाधान गर्न र गाउँब्लकबासीलाई दुई वर्षभित्र धनीपुर्जा वितरण गर्न मञ्चले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ। गुठी जग्गामा जोतभोग गरिरहेका किसानकै स्वामित्व हुने गरी स्पष्ट कानुन बनाउन पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।
मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवाको जीविकोपार्जन झन् कठिन बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मञ्चले ‘बधुवा मजदुर पुनर्स्थापना कार्यदल’ गठन गर्न माग गरेको छ। संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक सुनिश्चित गरेकाले उचित विकल्पविना कुनै पनि भूमिहीनलाई उठिबास गराउन नहुने मञ्चको चेतावनी छ।























