
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीबापतको रकम लिएर रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार धरौटीबापत ३ करोड ७४ लाख ६८ हजार रूपैयाँ लिएर लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्धय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतको उक्त आदेशसँगै जमानतबापत ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बुझाएपछि मात्रै लामिछाने रिहा हुने छन् ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीको २०८१ माघ १३ गतेको आदेश अनुसार १ करोड र उक्त अदालतकै आदेश अनुसार बैंक ग्यारेन्टीबापत २ करोड ७४ लाख ६८ हजार गरेर लामिछानेसँग ३ करोड ७४ लाख ६८ हजार रूपैयाँ धरौटी मागिएको कुँवरले बताए । लामिछाने रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए ।
सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । लामिछानेले ४ भागमध्ये आफ्नो १ भागको बिगो रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत दाखिला गर्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, अहिले उच्च अदालतको बुटवल इजलासले बिगोबापतको रकम सुरक्षित गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सोही मुद्दाका प्रतिवादी छविलाल जोशीले पनि बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए ।
तर, दुवै प्रतिवादीको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने जिल्ला अदालतले एकै प्रकृतिको आदेश भएको थियो । बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा अदालतले दुवै मुद्दा साथै राख्ने आदेश गरेको थियो ।
लामिछाने पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमा छन् । अदालतले आदेश दिँदा लामिछानेका हकमा विभिन्न ५ वटा सर्तसमेत राखेको छ । जोशीको हकमा भने दामासायीले कायम हुने बिगो बुझाउँछु भनेर निवेदन दिएमा त्यसमा पुर्नविचार गर्नु भनेर उच्च अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको सूचना अधिकारी कुँवरले बताए ।
यस्तो छ अदालतको आदेश


























