सम्पादकीय : अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण नगर

प्रदेश सरकारहरू अस्थिर छन् । केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमको सोझो असर प्रदेश सरकारलाई पर्छ/पारेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री आफैँ खुट्टा दह्रो टेक्न सक्दैनन् /सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन छन् । अनि, साथमा रहने र राखिने ‘आसे–पासे’का कारण उनीहरू झनै बद्नाम हुँदैछन् । यस्तै–यस्तै कैयौं कारणले उनीहरुप्रति जनताको विश्वास गुम्दैछ ।

कस्तो व्यक्ति आफ्नो सचिवालयमा राख्ने र कस्ताको कुरा सुन्ने भन्ने छुट्याउन नसक्दा मन्त्रीजस्तो पदमा पुगे पनि त्यसको गरिमा जोगाउन सकेका छैनन् । भलै मन्त्री हुनेहरूको चरित्र केही राम्रो होला । तर, आफू रहने घेरामा भएकाको असलीपन बुझ्न नसक्दा आफैँ बद्नाम हुँदैछन् । यसको एउटा उदाहरण हो, – कोशी प्रदेशमा हत्याका अभियुक्तलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिनु ।

समयमा सोच विचार नगर्दा कोशीको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर अहिले यस्तै झमेलामा परेका छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमा हत्याका अभियुक्त सञ्जयकुमार राईलाई नियुक्ति दिए । यो विषयमा पहिले केही सोचेनन् । यस्ता कुरा कस्ले खोज्ला र ? भन्ने पनि थियो होला । अनि, राजनीतिभित्र अपराध र अपराधभित्रको राजनीति चलेकै मुलुकमा भएका कुरा त दोहोरियो नि भन्ने पनि लाग्यो होला । तर, कुरा कहाँ लुक्ला र ? जमाना सधैं एकनास पनि त चल्दैन नि ।

त्यो नेता वा मन्त्रीले गरेकै छन्, उस्ले गर्दा मैले गर्नु नहुने ? भन्ने उत्तर आजकाल राजनीतिक दलका नेताकै मुखबाट पनि सुनिन्छ । तर, कानुन सबैका लागि एकनास हुनुपर्छ । अपराध गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, सम्मान होइन । यो कुरा मन्त्री मगरले अवश्य बुझ्नुपर्छ । आफ्नो गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ ।

मन्त्रीको स्वकीय सचिव (पीए)मा नियुक्त भएका राई इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–५ घर भएका हुन् । मन्त्री मगर इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले गत वैशाख २६ गतेदेखि लागू हुने गरी राई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति दिए । तर, ती राई १३ वर्षअघि मोरङको मधुमल्लामा भएको एउटा हत्याको घटनाका अभियुक्त थिए ।

एमाले इलामका जिल्ला सदस्यसमेत रहेका उनीविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन छ । अदालतले मागेको धरौटीबापतको १८ हजार रूपैयाँ बुझाएर राई छुटेका थिए । मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएका राईले आफूविरुद्धको ज्यान मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी रहँदै शक्तिको आडमा मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाए । यो घटनाले पीडित त्रसित छन् ।

मन्त्रीको काम कानुन र जिम्मेवारीबमोजिम नागरिकको सेवा एवं सुरक्षामा ध्यान दिने हो । यसरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको अभियुक्तलाई पीएको उपहार दिएर जनतामा त्रास फैलाउनका लागि नागरिकले मतदान गरेका होइनन् ।

मुलुकमा कानुन छ । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । के मन्त्री मगरलाई पीए राख्न अन्य कोही व्यक्ति थिएनन् र मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्ति चुने ? भन्ने प्रश्न नागरिकको छ । यो पदमा पुगेका व्यक्तिले कानुनलाई हातमा लिएर शक्तिको आडमा अझै ठूला अपराध गर्न सक्छन् ।

नागरिकको सेवाभन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागि पर्न सक्छन् । यस्तो कुरामा मन्त्री मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री र पार्टीले पनि विचार पुर्याउन जरुरी छ । अनि नागरिकको निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ ।

अहिले नेताको लहडीमा राज्यका संरचना दुरुपयोग गर्ने होडले राजनीतिप्रति नै नागरिकको चरम वितृष्णा बढ्दो छ । यस्ता गतिविधिले अझै वितृष्णा बढाउन मद्धत गर्छ । त्यसैले मन्त्री मगरले समयमै राईको नियुक्ति वदर गरी आफूमा लागेको दाग मेट्नुपर्छ, ताकी अन्यले पनि यस्तो काम नगरुन् । राईलाई अदालतले ‘क्लिन चिट’ देला वा अपराध पुष्टि गर्ला त्यो समयसम्म मन्त्रीले कुर्दा के नै बिग्रन्छ र ? आखिर कुनै समयका रत्नाकर डाँकु पनि पछि विद्वान बनेकै हुन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सदस्यले अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिलाउन शक्ति प्रयोग र प्रदर्शन गर्ने कुसंस्कार अब नअपनाउन् । अहिलेसम्म राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्नेहरू कानुनी कारबाहीबाट प्रायः उम्कँदै आएका छन् ।

राजनीतिक कृपाकांक्षी प्रहरी अधिकारीहरू पनि अपराधीलाई जोगाउने र उम्काउने षड्यन्त्रका मतियार हुने गरेका छन् । अपराधीहरू राजनीतिमा लाग्ने र राजनीति गर्नेहरूले अपराधीलाई संरक्षण एवं सहयोग गर्ने कुप्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको चरित्रै बन्न पुगेको छ ।

अब त्यस्तो हुन हुँदैन । नेपाली समाजले षड्यन्त्र र अपराधलाई लामो समयसम्म राजकाजको पर्याय स्वीकार गर्नु परेको थियो । नेपाल नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको लामै समय भयो । अब नेपाली समाजले यस्तो कुप्रवृत्ति सहन सक्दैनन् । अर्थात अपराधमा गरिने राजनीतिक संरक्षण अब आमजनतालाई सह्य हुँदैन ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरू स्वयं कानुनको शासन कायम गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै उचित हुनेछ । अबदेखि अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण नगर । अपराधको राजनीतिकरण गर्नु वा राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्नु दुवै समाजका लागि घातक प्रवृत्ति हुन् । यसको ‘शल्यक्रिया’ आजको आवश्यकता हो ।